दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) कायदा यातील ३६-अ या कलमात दुरुस्ती करून राज्यातील सर्व दुकाने, आस्थापनांना मराठी भाषेतही ठळक शब्दांत नामफलक लावण्याचे बंधन घातले आहे. त्याला फेडरेशनने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिल्यानंतर त्यावरील सुनावणीअंती न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळत कायदादुरुस्ती वैध ठरवली होती.

‘राज्य सरकार असे विशिष्ट भाषेचे बंधन घालू शकत नाही. देशात कोणीही कुठेही स्थायिक होऊ शकतो. कोणीही आमच्या भाषेच्या हक्कावर गदा कसे आणू शकते. मला कोणत्या ग्राहकांना आकृष्ट करायचे आहे, तो माझा प्रश्न आहे. त्यामुळे दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेची सक्ती करून तशा नामफलकांसाठी खर्च करायला लावणे म्हणजे व्यक्तिगत निवडीवर अतिक्रमण केल्यासारखे आहे. हे एक प्रकारे शाकाहारी होण्यासाठी सक्ती करण्यासारखे आहे’, असे म्हणणे फेडरेशनतर्फे अॅड. गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. तेव्हा, ‘राज्य सरकारने मराठी भाषेसोबतच अन्य भाषांच्या वापराचीही मुभा दिली. अन्य भाषेला बंदी घातलेली नाही’, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणले. अखेरीस राज्य सरकारला नोटीस जारी करून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

‘रेस्टॉरंट मालकांसाठी सप्टेंबरपर्यंतची मुदत’

रेस्टॉरंट व हॉटेलांवर मराठी भाषेत ठळकपणे नामफलक लावण्याच्या नियमाचे पालन करण्यासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली, अशी माहिती मुंबई महापालिकेतर्फे अॅड. धृती कपाडिया यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. या मुदतीत मुंबईतील रेस्टॉरंट व हॉटेलमालक हे मराठीतील नामफलक लावण्याची कार्यवाही करतील, अशी ग्वाही हॉटेल मालकांच्या इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशननेही (आहार) अॅड. विशाल थडानी यांच्यामार्फत न्यायालयात दिली. त्यानंतर न्या. रमेश धनुका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘आहार’ची याचिका निकाली काढली. राज्य सरकारने मराठी नामफलकांबाबत केलेल्या कायदादुरुस्तीप्रमाणे नियमाची अंमलबजावणी मुंबईत होण्यासाठी महापालिकेने ३१ मेपर्यंतची मुदत दिली होती. आदेशाचे पालन न झाल्यास पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड व कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला. मात्र, ‘नामफलकाचा बदल करण्यासाठी मोठा खर्च असून कामगारांचीही आवश्यकता आहे. त्यामुळे मुदत सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा आदेश द्यावा आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कारवाईपासून संरक्षण द्यावे’, अशी विनंती ‘आहार’ने याचिकेत केली होती.