मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने शिवस्मारक प्रकल्पाला स्थगिती दिल्यावरून सरकारी विभागांमध्येच वादंग उफाळला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा घरचा अहेर शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी बुधवारी सरकारला दिला. तर विभागाच्या पाठपुराव्यामुळेच उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखविला असून सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार आपली बाजू ठामपणे मांडेल आणि ही बंदी उठेल असा दावा करीत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मेटेंचे आरोप फेटाळून लावले.
शिवस्मारकाच्या बांधकामास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारने सर्व संबंधित विभागांना काम थांबवण्याचे आदेश बुधवारी दिले. त्यानंतर हे आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्मारकाच्या बांधकामास स्थगिती दिल्याचा आरोप मेटे यांनी केला आहे. शिवस्मारकासारख्या विशेष प्रकल्पाला नियमांचे अपवाद असतात. मात्र काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अधिसूचनेमध्ये ते प्रसिद्ध करण्यात आले नाहीत. त्यामुळेच स्मारकासाठी पर्यावरण परवानगी देताना जनसुनावणी घेतली नाही, या प्रमुख कारणासाठी न्यायालयाने बांधकामास स्थगिती दिल्याचा दावा मेटे यांनी केला. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर खंबीर बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याची मागणीही मेटे यांनी केली.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र शिवस्मारकाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेली दक्षता आणि केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच सर्व परवानग्या मिळाल्या असून उच्च न्यायालयानेही याचिकाकर्त्यांचा दावा अमान्य करीत प्रकल्पाच्या बांधकामास परवानगी दिली होती, याकडे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने बांधकाम थांबविण्याचे केवळ तोंडी आदेश दिले असून याचिकेवर अजून सविस्तर सुनावणी झालेली नाही. पुढील सुनावणीवेळी सरकार आपली भूमिका मांडेल त्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञांना बाजू मांडण्यास सांगितले जाईल आणि बांधकामावरील स्थगिती उठविण्याबाबत न्यायालयास विनंती केली जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
