breaking-newsताज्या घडामोडीमहाराष्ट्रराजकारणविदर्भ
करोनेतर आजारांसाठी शुल्क निश्चितीचा अधिकार राज्य सरकारला नाही- सर्वोच्च न्यायालय
नागपूर |
करोनेतर आजारांवर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांनी किती शुल्क आकारावे हे निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्य सरकारला केवळ करोनाग्रस्तांच्या उपचारासंदर्भात शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत.
इतर आजारांच्या रुग्णांकडून किती शुल्क आकारावे, हा विषय आपत्ती व्यवस्थापनात मोडत नाही. खासगी रुग्णालये सरकारकडून कोणतीही मदत घेत नाहीत. राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी याचिका नागपूर खंडपीठात करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने २३ ऑक्टोबर २०२० ला राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.