पिंपरी : शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायट्या, शैक्षणिक संस्था, मंगल कार्यालय, हॉटेल, खासगी कंपन्यांचे कॅन्टीन, खानावळ, भाजी मंडई आदी आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. दररोज १०० किलो ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या सर्व आस्थापनांची यादी तयार केली जाणार आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून कार्यवाही केली जाईल. एक नोव्हेंबरपासून महापालिका त्या सोसायट्या व आस्थापनांचा ओला कचरा स्वीकारणार नाही. तसेच त्यांना दररोज दंड केला जाणार असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सांगितले.
सत्तर व त्यापेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा तयार होतो. त्या सोसायट्यांना तसेच वरील आस्थापनांना त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे घनकचरा व्यवस्थापन कायदा २०१६ नुसार सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी सोसायटीच्या आवारात कंपोस्टिंग प्लॅण्ट कार्यान्वित करणे अत्यावश्यक आहे. अनेक सोसायट्या आस्थापनेकडे जागेची कमतरता आहे तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. ती बाब लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासन ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्टिंग प्लॅण्ट करणाऱ्या एजन्सीची माहिती त्यांना देणार आहे. त्या एजन्सी पाच ते सहा सोसायट्यांचा ओला कचरा एका ठिकाणी जमा करून कंपोस्टिंग प्लॅण्ट सुरू करतील. त्यासाठी प्रत्येक सदनिकेकडून काही शुल्क एजन्सीला द्यावे लागते.
दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या शहरातील हाउसिंग सोसायट्यांना तसेच शैक्षणिक संस्था, मंगल कार्यालय, हॉटेल, कंपन्यांचे कॅन्टीन, खानावळ आदी आस्थापनांना त्यांची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी कंपोस्टिंग प्लॅण्ट उभारणे आवश्यक आहे. त्यासंदर्भात महापालिका प्रशासन त्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करीत असून हाउसिंग सोसायट्यांच्या मदतीसाठी महापालिका कटिबद्ध असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सांगितले.
