रामदास आठवले यांची पत्रकार परिषदेत घोषणा
पश्चिम महाराष्ट्र पदाधिकार्यांची घेतली बैठक
पुणे | प्रतिनिधी
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) देशाच्या कानाकोपऱ्यात विस्तारलेला आहे. पक्षाची नव्याने सदस्य नोंदणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. येत्या २६ जानेवारी २०२१ पर्यंत २० लाख सदस्य करण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. लवकरच राज्याचीही नवीन कार्यकारिणी जाहीर होणार आहे. सक्रिय सभासदांवर जबाबदाऱ्या देण्यात येणार आहेत. ग्रामपंचायत, महापालिका यापासून लोकसभेपर्यंत सर्वच निवडणुका रिपब्लिकन पक्ष लढविणार आहे,” अशी घोषणा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
रिपब्लिन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले) पश्चिम महाराष्ट्र विभागातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर रामदास आठवले पत्रकारांशी बोलत होते. प्रसंगी शहराध्यक्ष संजय सोनावणे, ‘रिपाइं’ नेते आणि पुण्याचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, राज्याचे सचिव बाळासाहेब जानराव, पश्चिम महाराष्ट्र युवक आघाडीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर, ऍड. अयुब शेख, असित गांगुर्डे आदी पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
मंत्री रामदास आठवले म्हणाले, “आगामी महापालिका निवडणुकीत रिपाइंला जागा मागणार असून, त्यासाठी लवकरच चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. पश्चिम बंगालमध्येही चार ते पाच जागा आम्ही मागत आहोत. तिथे भाजपाची सत्ता येणार असून, २०० पेक्षा अधिक जागांवर भाजप विजयी होईल. चंद्रकांत पाटील कोल्हापूरचे असले तरी त्यांना मिशन पूर्ण करण्यासाठी पुण्यात पाठवले आहे. ते मिशन पूर्ण करून ते परत जातील. सध्याच्या सरकारमध्ये बिघाडी असल्याने अजित पवार पुन्हा एकदा आमच्यासोबत येतील. त्यामुळेच फडणवीस हेही पुन्हा येईन, असे म्हणतात. उद्धव ठाकरे यांची मोठी कसरत होत असून, काँग्रेस एक दिवस पाठिंबा काढून घेईल आणि पुन्हा आम्ही सत्तेवर येऊ.
शेकऱ्यांच्या प्रश्नाची आम्हालाही जाण आहे. परंतु कायदा रद्द करण्याच्या मागणीला आम्ही सहमत नाही. संविधानानुसार केलेला कायदा रद्द झाला तर इतर अनेक कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला जोर येईल आणि त्यातून लोकशाही आणि संविधानाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चर्चेतून या कायद्यात काही बदल असतील, तर ते सुचवावेत. कायद्यात बदल करणे शक्य आहे. मात्र, संसदेने केलेले कायदेच रद्द करा, असे म्हणणे संयुक्तिक नाही. काँग्रेस शेतकरी नेत्यांना फूस लावत आहे. शेतकरी आंदोलन राजकीय झाले आहे, असेही मंत्री आठवले म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी आम्ही सुरुवातीपासून करत आहोत. मात्र, राज्य सरकार त्यावर गांभीर्याने विचार करत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही.”
