निर्देश शिक्षण सहसंचालकाच्या पत्राला जवळपास सर्वच महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी केराची टोपली दाखवली
नागपूर : मागील १२ वर्षांपासून रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीमुळे असलेल्या रिक्त पदांचा आणि उच्च शिक्षणाचा डोलारा आपल्या खांद्यावर समर्थपणे सांभाळणाऱ्या तासिका प्राध्यापकांच्या माथी उपेक्षांचे जिणे आले आहे.त्यांना मासिक वेतन द्यावे, असा निर्देश देणाऱ्या शिक्षण सहसंचालकाच्या पत्राला जवळपास सर्वच महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी केराची टोपली दाखवली, अशी टीका महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना व प्राध्यापक पदभरती महासंघाने केली.
शिक्षण सहसंचालकांनी या वर्षी प्रथम ६ सप्टेंबर २०२२ व ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी अशासकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या नावे पत्रक काढून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना मासिक वेतन मिळेल यासाठी कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले. असे असताना मासिक वेतनाबाबत प्राचार्यांकडून अद्याप कोणतीही कायर्वाही करण्यात आली नाही.दिवाळी हा वर्षातील मोठा सण आता काही दिवसावर आला असताना मासिक वेतनासंदर्भात प्राचार्यांकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे. लाखो रुपये वेतन असलेल्या प्राचार्यांना आपल्याच महाविद्यालयातील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांबाबत आपुलकीची भावना का नाही असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात २५ टक्के वाढ केली. पूर्वी जे ५०० रुपये मानधन होते त्यात सुधारणा करून ६२५ रुपये करण्यात आले. या शासन निर्णयामुळे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मनात मानधन वाढणार याबद्दल आशा निर्माण झाली. मात्र, यात शासनाने तास की तासिका असा घोळ करून ठेवल्याने पुरती निराशा झाली. बहुतेक महाविद्यालयात एक तासिका ४५ ते ४८ मिनिटांची असते.
शासनाने सुधारित दर एका तासासाठी आहेत, तासिकेसाठी नाहीत. शासनाचे दर जरी ६२५ रुपये असले तरी त्यामुळे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना प्रत्यक्ष ४८ मिनिटांच्या तासिकेसाठी केवळ ५०० रुपये प्रमाणे मानधन मिळते. शासनाने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची ही उपेक्षा थांबवायला हवी, अशी मागणी प्राध्यापक पदभरती महासंघाने केली आहे. दिवाळी तोंडावर असतानाही तासिका प्राध्यापकांना महिन्याला मानधन दिले जात नाही. शासनाचा आदेश असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पदभरतीचा निर्णयही अंमलात आलेला नाही. एकंदरीतच उच्च शिक्षणाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे, असे प्राध्यापक पदभरती महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ. प्रमोद लेंडे म्हणाले.
