उच्च न्यायालयाकडून पीएमआरडीएच्या प्रारूप आराखड्याला तात्पुरती स्थगिती
पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महापालिकेचे नगरसेवक आणि ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांच्यातून निवडून आलेल्या 30 सदस्यांची महानगर नियोजन समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, त्या सदस्यांची निवड न करता ती पदे रिक्त ठेऊन पीएमआरडीएने महानगर विकास प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला. त्या आराखड्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. अशी माहिती अ‍ॅड. अमित आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी ऍड. अमित आव्हाड, वसंत भसे, सुखदेव तापकीर, संभाजी घारे, प्रची लिंभोरे, कोमल पाचपुते दिपाली हुलावळे यादी यावेळी उपस्थित होते.
पीएमआरडीएने महानगर विकास प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी 16 जुलै 2021 रोजी महानगर नियोजन समिती स्थापन केली. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 243 झेडईप्रमाणे महानगर नियोजन समितीमध्ये 2/3 सदस्य हे स्थानिक लोप्रतिनिधींमधून आणि त्यांच्याद्वारे निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून जाणे अपेक्षित आहे. पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये एकूण 45 सदस्यांमधून 30 सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधून म्हणजे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महानगरपालिकांचे नगरसेवक आणि महानगरात सामावलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच यांच्यामधून निवडून येणे अपेक्षित होते. तथापि, तसे न करता संपूर्ण 30 पदे रिक्त ठेऊन प्रारूप आराखडा 30 जुलै 2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
वास्तविक पाहता, महानगर नियोजन समितीचे मत महानगर विकास प्रारूप आराखडा तयार करताना महत्वाचे आणि अनिवार्य आहे. मात्र, तसे झाले नाही. हाच मुद्दा घेऊन वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी अ‍ॅड. नीता कर्णिक, अ‍ॅड. अमित आव्हाड आणि अ‍ॅड. सुरज चकोर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (क्रमांक 2252/2023) दाखल केली. उच्च न्यायालयात 22 फेब्रुवारी, 24 फेब्रुवारी आणि 28 फेबु्रवारीला सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायलायाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 243 झेडई आणि महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती कायदा 1999 अन्वये प्रारूप विकास आराखडा बनवताना समितीमध्ये 2/3 सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे नियुक्त होणे गरजेचे आणि बंधनकारक आहे. परंतु राज्य सरकारने महानगर नियोजन समिती गठीत करताना सन 2016 मध्ये आणि सन 2021 मध्ये निवडणुकीद्वारे भरण्याची पदे रिक्त ठेवली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने 15 दिवसात प्रारूप विकास आराखडा घाई करून 30 जुलै 2021 रोजी प्रसिद्ध केला. याचिकाकर्ते हे स्वतः नियोजन समितीचे सदस्य आहे. त्यांची निवड ही प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केल्यानंतर झाली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास हे आणून दिले आहे की, कायद्याचा हेतू स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे नियुक्त करण्याचा हा आहे की विकास आराखडा बनवताना महापालिका, ग्रामपंचायत यांच्या समान हित लक्षात घेऊन, पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विकास आणि त्याचे व्यवस्थित नियोजन होईल. स्थानिक पातळीवर अडचणी काय आहेत ? हे लक्षात घेऊन त्याप्रकारे आराखडा बनवणे हा आहे. हा मुद्दा व कायद्याच्या बंधनकारक तरतुदी लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यास स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत देण्यात आली. त्यांनतर जास्तीचे म्हणणे देण्यासाठी पुढील दोन आठवड्यांनी मुदत देण्यात आली आहे. तसेच कोर्टाच्या पूर्व परवानगी शिवाय विकास आराखडा अंतिम करू नये असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. अमित आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ऍड. अमित आव्हाड, वसंत भसे, सुखदेव तापकीर, संभाजी घारे, प्रची लिंभोरे, कोमल पाचपुते दिपाली हुलावळे यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकावर स्वाक्षरी केलेली आहे.
