मदत पंतप्रधान निधीला मागणी मात्र राज्य शासनाला, भाजपा पदाधिकार्‍यांचे राजकारण
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
‘करोना’मुळे निर्माण झालेल्या अत्यंत वाईट परिस्थितीतही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांकडून अत्यंत दुर्देवी राजकारण करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मुख्यमंत्री निधीला मदत देण्याऐवजी पंतप्रधान मदतीनिधीला भाजपा नगरसेवकांनी एक महिन्याचे वेतन देत खुशमस्करीचे दर्शन शहरवासियांना घडविले. एका बाजूला पंतप्रधान मदतनिधीला वेतन देणार्‍या नगरसेवकांनी व पदाधिकार्‍यांनी राज्य शासनाने शहरातील गरिबांना मदत करावी, अशी मागणी वेगळाच पायंडा पाडला आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. अपक्ष आणि भाजपाचे मिळून एकूण 85 नगरसेवक सत्ताधारी गटात आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या सर्वच्या सर्व नगरसेवकांनी आपले एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर दोन दिवसांनी महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी भाजपासह अपक्ष नगरसेवकांनी एक महिन्याचे वेतन पंतप्रधान सहायकता निधीला देण्याचा निर्णय जाहीर केला. आणिबाणीच्या परिस्थितीतही भाजपाकडून पक्षीय आणि खुशमस्करीचा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.सध्या राज्यात तसेच देशात ’करोना’ व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे अक्षरशः आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली आहे. राज्यसरकारने आर्थिक मदतीचे आवाहन केले होते. त्यानुसार दानशूर व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, विविध आस्थापनातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी आपले एक महिन्याचे वेतन करोनाच्या संकटाशी लढण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिले. करोनाच्या संकटाशी सध्या सुरू असलेल्या या लढ्यात माणुसकीची अपेक्षा भाजपा नगरसेवकाकडून असताना त्यांनी दुर्देवी राजकारणाचे दर्शन शहरवासियांसमोर सादर केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य संकटात असताना पंतप्रधान निधीला रक्कम देण्याचा प्रकारही पहिल्यांदाच घडला आहे.देशातील करोना विषाणूचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात असून दिवसेंदिवस त्यांच्या संख्येत वाढच होत आहे. अगोदरच आर्थिक संकटात असलेल्या राज्याची स्थिती आणखीनच अडचणीची ठरत आहे. शासनस्तरावर सुरू असलेल्या लढ्याला नैतिक व आर्थिक बळ देण्याऐवजी भाजपा नगरसेवकांनी केलेल्या राजकारणामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मदत पंतप्रधान निधीला करणार्‍या भाजपाच्या नगरसेवकांच्या वतीने पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी शासनाकडे शहरातील गरिबांना अन्नधान्यासह इतर मदत करण्याची विनंती केल्यामुळे या पक्षाची दुहेरी भूमिकाही समोर आली आहे.
निधीवरून मतभेद
पंतप्रधान सहायता निधीला रक्कम देण्यावरून भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये मतभेद असल्याचा प्रकार स्पष्ट झाला आहे. भाजपाच्या एका नगरसेवकाने थेट आयुक्तांना पत्र देत आपले वेतन मुख्यमंत्री निधीला द्यावे, अशी विनंती केली आहे. तर याच पक्षाच्या एका लोकप्रतिनिधीने पक्षनेत्यांना पत्र देऊन मुख्यमंत्री निधीला रक्कम देण्याची विनंती केली आहे.
