खासगी रुग्णालयांतील अग्निसुरक्षेबाबत सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
मुंबई | करोना रुग्णालयांतील आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालयांनी नोंदणीपूर्वी अग्निशमन दलाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे का, याची पालिकांकडून खातरजमा केली जाईल, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे आश्वासित केले आहे. करोनाकाळात रुग्णालयांना लागलेल्या आगींच्या घटनांनंतर रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचा मुद्दा अॅड्. नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर खासगी रुग्णालयांकडून अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन केले जात असल्याची खात्री करण्यासाठी सरकारकडून काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. राज्य सरकारने याप्रकरणी नुकतेच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात मुंबई शुश्रूषागृह कायद्यानुसार, खासगी आरोग्य संस्थेची नोंदणी करताना नागरी रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ज्ञ, जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि आरोग्याचे वैद्यकीय अधिकारी यासारख्या अधिकारप्राप्त अधिकाऱ्यांनी संबंधित रुग्णालयाने अग्निसुरक्षा विभागाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेतल्याची खात्री करणे बंधनकारक आहे, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शिवाय खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याव्यतिरिक्त २०२१..२०२१ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील आठ विभागांतील सरकारी रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षेकरिता ७२.९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय जिल्हा नियोजन विकास समितीकडूनही ९९.७९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
