सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष . राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयाला भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी व्हर्नन गोन्साल्विसवरील आरोप तीन महिन्यांत निश्चित करण्याचे आदेश

न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील आरोपी गोन्साल्विसच्या जामीन अर्जावर फेरविचार करताना हे निर्देश दिले. एनआयएला १५ प्रकरणांची सुनावणी वेगळी करण्यासाठी पावले उचलण्यास यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ट्रायल कोर्टासमोर योग्य अर्ज दाखल करून उर्वरित आरोपींना अटक करा आणि इतर चार आरोपींनाही घोषित गुन्हेगार म्हणून घोषित करा, असंही यावेळी न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

दरम्यान व्हर्नन गोन्साल्विस यांना २८ ऑगस्ट २०१८मध्ये अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते कोठडीत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने गोन्साल्विसला जामीन देण्यास नकार देणाऱ्या आदेशावर आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. NIA ला फरार आरोपींना फरारी गुन्हेगार नोटीस बजावण्याच्या सूचना खंडपीठाने केल्या. सुप्रीम कोर्टाने गोन्साल्विस यांच्या जामीन अर्जावर तीन महिन्यांनी सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे.

कोरेगाव भीमा लढाईच्या २०० व्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात झालेल्या कार्यक्रमात केलेल्या भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी हिंसाचार झाला. बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) ने एल्गार परिषदेला पाठिंबा दिला आणि निधी दिला, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराचा वेगळा तपास सुरू आहे ज्यात एकाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले.

एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या १६ आरोपींपैकी एक आदिवासी हक्क कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांचा कोठडीत मृत्यू झाला होता. व अन्य दोन आरोपी सुधा भारद्वाज आणि तेलुगू कवी वरावरा राव – यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर झाला होता, तर राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यात आला आहे.