ठाकरेंना धक्का, शिदें गटाची सरशी, शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

राज्यातील नव्या शिंदे सरकारविरोधात शिवसेना थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. राज्यपालांनी नव्या सरकारला जी बहुमत चाचणी (Maharashtra Floor Test) सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे ती बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभूंनी ही याचिका दाखल केली होती. हा शपथविधी बेकायदेशीर आहे. कुठल्या नियमांखाली सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देण्यात आले, असा सवालही या याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

तसेच, शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणात ११ जुलैला ठरल्याप्रमाणे सुनावणी होणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळल्याने आता विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन हे ३ आणि ४ जुलैला पार पडणार आहे. यामध्ये शिंदे सरकारला बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे.

उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, एकनाथ शिंदे नवे मुख्यमंत्री

यापूर्वी राज्यपालांनी ३० जूनला विशेष अधिवेशन बोलवत ठाकरे सरकारला विधीमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं. त्यावेळीही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. त्यावेळी २९ जूनला मोठा युक्तिवाद न्यायालयात झाला होता. मात्र, न्यायालयाने ठाकरे सरकारला कुठलाही दिलासा न देता बहुमत चाचणी होणार असल्याचा निर्णय सुनावला होता. त्यानंतर, २९ जूनला माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे हे मुंबईत आले आणि देवेंद्र फडणवीसांसोबत मिळून त्यांनी राज्यपालांना सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव दिला. त्यांनंतर लगेच सायंकाळी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. हा शपथविधी बेकायदेशीर आहे, असं आता शिवसेनेचं म्हणणं आहे. मात्र, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेला दिलासा दिलेला नाही.