जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

Article 370: कलम ३७० रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या  याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.  सर्वोच्च न्यायालयाने तीन निकाल दिले आहेत. यापैकी एक निकाल ३० सप्टेंबरपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्यात याव्या असे  आदेश सर्वोच्च न्यालयाकडून देण्यात आले आहेत

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या निकालाचे वाचन केले. म्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा असे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे .३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा – कांदा प्रश्नावरून शरद पवारांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले..

जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे याचा पुरावा भारतीय संविधानाच्या कलम १ आणि ३७० व्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनेच्या कलम ३ मध्ये सापडतो. ‘जम्मू आणि काश्मीर राज्य आहे आणि असेल. भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे. तसंच, राज्याच्या घटनेत अशी तरतूद आहे की या तरतुदीत सुधारणा करता येणार नाही’, असं जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनेच्या कलम ३ मध्ये असं लिहिलं आहे”, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे

जम्मू आणि काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावाही फेटाळला आहे.राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरुपाचं मंडळ होतं”, असंही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केलं आहे. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्यात त्यानुसार निर्णय घेणं हे वैधच होतं, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.