कैद्यांची अंतरवस्त्रे काढणे आणि तपास करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन, स्कॅनरचा वापर व्हावा: मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई: अंतरवस्त्रे काढणे आणि तपास करणे हे कैद्याच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे मुंबईतील विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने शहर कारागृहाच्या अधिकाऱ्यांना स्ट्रिप-सर्चिंगऐवजी स्कॅनर आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरण्याचे आदेश दिले. 1993 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी अहमद कमाल शेख याच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याचे (एमकोका) विशेष न्यायाधीश बीडी शेळके यांनी 10 एप्रिल रोजी हा आदेश दिला. त्याची तपशीलवार ऑर्डर नुकतीच उपलब्ध झाली आहे.

शेखने दावा केला की न्यायालयीन कामकाजानंतर जेव्हाही त्याला तुरुंगात परत नेले जाते तेव्हा प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा कर्मचार्‍यांनी इतर कैदी आणि कर्मचारी सदस्यांसमोर नग्नावस्थेत त्याची झडती घेतली. ही प्रक्रिया ‘अपमानास्पद’ असून त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचेही उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत असेही म्हटले आहे की, जर शेखने पट्टीने झडती घेण्यास विरोध केला तर सुरक्षा कर्मचारी “अभद्र आणि असभ्य भाषा” वापरतात. अशी कोणतीही घटना घडली नसल्याचा दावा करत मुंबई कारागृह प्रशासनाने हे आरोप फेटाळून लावले. अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी शेख यांच्या याचिकेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, “अर्जदार (शेख) यांच्या युक्तिवादात तथ्य आहे. याशिवाय या न्यायालयासमोर आणलेल्या आणखी एका अंडरट्रायल कैद्यानेही झडती घेणाऱ्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अशाच तक्रारी केल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, ‘निश्चितच, अंडरट्रायल कैद्याचा शोध घेणे हे त्याच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, ते अपमानास्पदही आहे. एवढेच नाही तर आरोपीविरुद्ध अपशब्द वापरणे किंवा अर्वाच्य भाषेचा वापर करणे देखील अपमानास्पद आहे.

स्कॅनर किंवा गॅझेट्सचा वापर
न्यायाधीशांनी मुंबईच्या मध्यवर्ती कारागृहातील अधीक्षक आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांना अंडरट्रायलचा शोध घेण्यासाठी फक्त स्कॅनर किंवा गॅझेट वापरण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की स्कॅनर किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे उपलब्ध नसल्यास आणि अंडरट्रायल कैद्याचा शोध घेणे आवश्यक असल्यास, ते शारीरिकरित्या केले जावे परंतु अधिकार्‍यांनी अंडरट्रायल कैद्याला ‘गैरवर्तन’ किंवा ‘अपमानित’ करू नये.