मुंबई | प्रतिनिधी
एसटी कामगारांच्या संपाचा तिढा कायम राहिला आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करण्याबाबत समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे. गेल्या वेळी अहवालावर मुख्यमंत्र्यांची सही नव्हती आता अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता नाही, अशी काहीतरी कारणे सांगून सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याची टीका होत आहे. दरम्यान, कोर्टाने अहवाल सार्वजिक करा मगच सुनावणी असे म्हणून ११ मार्चपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात उत्तर दिलंय की, राज्य मंत्री मंडळाची मान्यता घेऊन मगच अहवाल सार्वजनिक करता येईल. याआधी विलीनीकरणाचा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल प्रथम सादर केला तेव्हा, अहवालाच्या अभिप्रायावर मुख्यमंत्र्यांची सही नव्हती. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली होती. आता अहवालावर सही आणली पण अहवाल सादर करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची मान्यता नसल्याने अहवाल सार्वजनिक करत येणार नसल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले.
राज्यमंत्री मंडळाची बैठक प्रत्येक आठवड्याला होते. तरी १४ दिवसानंतरची तारीख सुनावणीसाठी मिळाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांकडून महाविकास आघाडी सरकार विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
