मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल!

मुंबई – मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यानंतर मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात सरकारविरोधात आंदोलनासाठी एकत्र आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. दरम्यान छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण राज्यभरात आंदोलन देखील होणार आहेत. या मराठा क्रांती आंदोलनाची सुरुवात काही दिवसांपूर्वीच कोल्हापुरातून झाली. त्यातच आता मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. यात मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलंय.

राज्य सरकारने संपूर्ण निकालाला फेरविचार याचिकेद्वारे आव्हान दिले असले तरी 102वी घटनादुरुस्ती, आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर न्यायालयाने दिलेला निकाल हे तीन प्रमुख मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. काही दिवसांपुर्वी अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या वतीनं फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचं सागितलं होतं.

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, अशी माहिती देण्यात आली. परंतु राज्य सरकारआधीच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करून या याचिकेत आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं होतं.

दरम्यान, 1992च्या प्रसिद्ध इंद्रा साहनी खटल्यानंतर आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आली. मात्र, या निकालाला आता तीस वर्षे झाली असून, सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे. अनेक राज्यात ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. अनेक खटले असून, प्रलंबित असून मोठ्या घटनापीठाकडे हा विषय नेण्याची मागणी मागील निकालात फेटाळण्यात आली होती.