मुंबई | गेल्या तीन वर्षांत मजूर सहकारी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांच्या कंत्राटाचे वाटप करताना घोटाळा झाल्याच्या आरोपाची ‘मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळा’ने चौकशी सुरू केली आहे. ही कंत्राटे मिळविताना एकाच संगणकावरून वेगवेगळ्या निविदा सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच अनेक प्रकरणात कंत्राट मिळालेल्या मजूर संस्था ही कामे परस्पर अन्यत्र फिरवत असल्याचे दिसून आले आहे.या प्रकरणी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी विकास रसाळ यांनी चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी केली जाणार आहे. याचबरोबर शहर व उपनगरातील मजूर संस्थांना त्यांना वाटप झालेल्या कामाचा तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे.
मुळात झोपडपट्टी सुधार मंडळानेच कंत्राटांचे वाटप करताना काळजी घेतलेली नाही, असे स्पष्ट दिसत आहे. याबाबत रसाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणी आपण चौकशी करीत असल्याचे सांगितले. तसेच गुरुवारी संबंधितांची बैठक बोलावल्याचे सांगितले.
मजूर संस्थांचा सदस्य हा मजूरच असला पाहिजे, हे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थांचे सदस्य म्हणून अपात्र करताना विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबईत सुमारे साडेसातशेहून मजूर संस्था असून या संस्थांचे सदस्य खरोखरच मजूर आहेत किंवा नाही, याची तपासणी करण्यास सहकार विभाग सपशेल अपयशी ठरला आहे. किंबहुना जाणीवपूर्वक तपासणी केली जात नाही, असे दिसून येत आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये याबाबत एक आदेश दिला होता. त्यानंतर सहकार विभागाने २०१७ ला शासन आदेश काढून मजूर संस्था व त्यातील मजुरांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याची फतवा जारी केला. मात्र मागील पाच वर्षात सहकार सचिव व आयुक्तांनी आपणच काढलेल्या आदेशाचे पालन केलेले नाही.
यादरम्यान, सहकार विभागाने २०२० मध्ये नवीन शासन आदेश काढून आहे त्या मजूर संस्थांना दहा लाखांपर्यंतची कामे निविदेशिवाय देण्याचे जाहीर केले. याचा पुरेपूर फायदा घेत या मजूर संस्थांनी कोट्यवधी रुपयांची सरकारी कंत्राटे मिळवली. महत्वाचे म्हणजे ही कामे मिळवताना अंदाजपत्राच्या दराप्रमाणे कामे मिळवली आहेत. सामान्यपणे अंदाजपत्राकातील दरापेक्षा काही टक्के कमी दराने खुल्या निविदा भरल्या जातात. मात्र मजूर संस्थांनी शंभर टक्के दराने कंत्राटे मिळवल्याचे दिसून येते. गंभीर बाब म्हणजे हे कंत्राटे मिळाल्यानंतर कंत्राटाच्या रकमेचे पंधरा ते अठरा टक्के रक्कम स्वतः कडे ठेवून तसेच मजूर महासंघाला तीन टक्के देऊन सदर कंत्राटे अन्य व्यक्तींना देत असल्याची लेखी तक्रार ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’ने केली आहे. मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी १० लाखांपर्यंतची कामे निविदेशिवाय देण्यास विरोध केला असून पूर्वीच्या शासन आदेशानुसार तीन लाखांपर्यंतची कामेच केवळ मजूर संस्थांना विनानिविदा दिली जावी अशी मागणी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.
दरवर्षी काहीशे कोटींची कंत्राटे या मजूर संस्थांना दिली जात असून मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळानेही अशी कंत्राटे मजूर संस्थांना वितरित केली आहेत. खरेतर झोपडपट्टी सुधार मंडळाने ही कंत्राटे खुली पद्धत, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना आणि मजूर सहकारी संस्थांना प्रत्येकी ३३ टक्के या प्रमाणात वाटली पाहिजेत. परंतु गेल्या तीन वर्षांत झोपडपट्टी सुधार मंडळाने फक्त मजूर सहकारी संस्थांना झुकते माप दिले आहे. खुल्या पद्धतीने कंत्राटे देताना ती १० ते २० टक्के कमी दर देणाऱ्या कंत्राटदाराला दिली जातात. परंतु मजूर सहकारी संस्थांना १०० टक्के दराने कंत्राटे दिली गेली आहेत तर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या आहेत. ही बाब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे घाटकोपर परिसराचे विभाग अध्यक्ष गणेश चुक्कल यांनी तक्रारीद्वारे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जागे झालेल्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाने चौकशी सुरू केली आहे. कोणाचा तरी दबाव असल्याशिवाय झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून असे होणे शक्य नाही, असे चुक्कल यांनी सांगितले. या कंत्राटासाठी मजूर सहकारी संस्थांनी सादर केलेल्या निविदा या एकाच संगणकावरून आल्याचे आढळून येते. त्याबाबतचा तपशीलही आपण दिला असून ठेस चौकशी न झाल्यास मनसे स्टाईलने या विषयाचा पाठपुरावा करू असे चुक्कल यांनी सांगितले.
राज्यात करोनाचा कहर माजलेला असतानाच्या काळातही सक्रिय असलेल्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाने १४०० कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली असून त्यापैकी ७४९ कोटींची कंत्राटे फक्त मजूर सहकारी संस्थांना दिल्याचा दावाही चुक्कल यांनी केला. तर मजूर संस्थांना मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेची कामे कशी दिली याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
