संजय राऊतांवरील हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत शरद पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले,..हे योग्य नाही
संजय राऊत यांच्या विधानातून रोख दिसून येतो
मुंबई : लोकशाही व्यवस्थेतील विधिमंडळ हे जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधी मंडळ आहे आणि त्याची मान-प्रतिष्ठा राखली गेलीच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडलं आहे.
कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. संजय राऊत यांचे विधान ऐकले असता त्यांच्या म्हणण्याचा रोख दिसून येतो. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे, असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
