नागपूर | महाईन्यूज
समृद्धी महामार्गासाठी वर्धा जिल्ह्यातील सरकारी व खासगी जमिनीतील मुरुमाचे अवैध उत्खनन करून पर्यावरणाला हानी पोहचविणाऱ्या आणि जमीन मालकांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणाºया अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीवर वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तहसीलदारांनी आतापर्यंत दोनदा दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यामुळे दंडाची एकूण रक्कम ४८३ कोटी ६४ लाख ४७ हजार ५५ रुपये झाली आहे. परिणामी अ‍ॅफकॉन्सचे धाबे दणाणले आहे. सेलू तहसीलदारांनी १७ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी करून अ‍ॅफकॉन्सवर २३८ कोटी ९९ लाख ७२ हजार १४८ रुपये दंड आकारला होता. आता दुसऱ्या वेळी अ‍ॅफकॉन्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावून २४४ कोटी ६४ लाख ७४ हजार ९०७.२ रुपये दंड का आकारला जाऊ नये, अशी विचारणा केली आहे. ही नोटीस २० फेब्रुवारी २०२० रोजी जारी झाली आहे. २३८ कोटी ९९ लाख ७२ हजार १४८ कोटी रुपयाच्या पहिल्या दंडात्मक कारवाईला अ‍ॅफकॉन्सने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले असून न्यायालयाने कारवाईवर स्थगिती दिली आहे. त्या प्रकरणावर न्यायालयात येत्या १२ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अ‍ॅफकॉन्स कंपनीला समृद्धी महामार्ग प्रकल्पांतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील खडकी आमगाव ते पिंपळगावपर्यंतच्या रोडचे कंत्राट दिले आहे. या कंपनीने उपकंत्राटदार म्हणून एम. पी. कन्स्ट्रक्शनसोबत करार केला आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी मुरुमासाठी कोझी प्रॉपर्टीज कंपनीच्या वर्धा जिल्ह्यातील मौजा केळझर येथील खसरा क्र. ६१२/१, ६१२/२, ६१३/१ व ६१३/२ यासह मौजा खापरी ढोणे येथील खसरा क्र. ३३ व ३४ या जमिनीत अवैध उत्खनन केले. त्यासाठी अ‍ॅफकॉन्सवर पहिल्यांदा २३८ कोटी ९९ लाख ७२ हजार १४८ कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला होता. दुसºया वेळी मौजा चारमंडळ, मौजा गिरोली, मौजा कोटंबा, मौजा इटाळा व मौजा गणेशपूर येथील २२ विविध खसरा क्रमांकाच्या जमिनीत अवैध उत्खनन करून ३ लाख ९ हजार ६८०.३६८ ब्रास मुरुम बाहेर काढल्यामुळे अ‍ॅफकॉन्सला २४४ कोटी ६४ लाख ७४ हजार ९०७.२ रुपये दंडाची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
दंडात पुन्हा भर पडणार?
सरकारच्या मालकीच्या मौजा इटाळा येथील खसरा क्र. ७ व मौजा गिरोली येथील खसरा क्र. ६५ या जमिनीतही अ‍ॅफकॉनने अवैध उत्खनन केल्याचे सेलू तहसीलदारांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये बजावलेल्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) सर्वेचे काम पूर्ण झाले नसल्यामुळे या अवैध उत्खननासाठी आकारावयाचा दंड अद्याप ठरविण्यात आला नाही. त्यावर निर्णय झाल्यानंतर अ‍ॅफकॉन्सवरील दंडात पुन्हा भर पडेल. मौजा इटाळा येथील खसरा क्र. ७ ही जमीन झुडपी जंगलाकरिता आरक्षित असून मौजा गिरोली येथील खसरा क्र. ६५ या जमिनीवर टेकड्या होत्या.
