सोलापूर जात पडताळणी कमिटीचे डोके ठिकाण्यावर आहे का?

• हायकोर्टाने फटकारले : कमिटीच्या दोघा सदस्यांना हजर राहण्याचे आदेश
• वडीलांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असताना मुलाला का नाही

मुंबई – राज्यातील जात पडताळणी कमिटीच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तिव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करताना सोलापूर विभागाच्या कमिटीच्या सदस्यांच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला. वडीलांसह अन्य रक्ताच्या नातेवाईकांची जात वैधता प्रमाणपत्र असताना मुलाला का दिले जात नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. तसेच जात पडताळणी कमिटीच्या सदस्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का? असे फटकारत कमिटीचे सेक्रेटरी पी. जी. आरवत आणि सदस्य अनिल शेंदारकर या दोन्ही सदस्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

सोलापुर येथील सोमनाथ कांबळे या इंजिनिअरींगचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र सोलापूर विभागाच्या जात पडताळणी कमिटीने नाकारले. त्या विरोधात या विद्यार्थ्याच्या वतीने ऍड. एस. एस. पटवर्धन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णीक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी ऍड. पटवर्धन यांनी सोमनाथ यांच्या वडीलांचे तसेच काका, चुलत भाऊ यांच्यासह नात्यातील व्यक्तीचे पुरावा म्हणून यापूर्वी कमिटीने दिलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रे जोडलेले असतानाही सोमनाथचा जातीचा दाखल अवैध ठरविला. हा निर्णय देताना कमिटीने दिलेली कारणेही हास्यास्पद असल्याचा आरोप केला.

कमिटीच्या अध्यक्षांनी जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय दिला असताना अन्य दोघा सदस्यांनी केवळ सोमनाथच्या काकांचे वैधता प्रमाणपत्र देताना कमिटीच्या एका सदस्यांनी जातीचा दाखल अवैध ठरविला. मात्र एक विरूध्द दोघांसदस्यांनी जातीचा दाखल वैध असल्याचा निर्णय दिला. एका सदस्याने अवैध असल्याचा निर्णय दिला. त्या विरोधात अपील करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्या सदस्याचा निर्णय ग्राह्य मानून जात वैधता प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून गृहित धरले नसल्याचा निर्वाळा देऊन जातीचा दाखल अवैध असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

या उत्तराने न्यायालयाचा संताप व्यक्त केला. कमिटी सदस्यांनी तर मुर्खपणाचा कळस गाठला आहे. वैधता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर विरोध करणाऱ्या सदस्याच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्याची गरजच काय? एवढेही या सदस्यांना समजत नाही का? साधा कायदाही माहित नाही का? असा सवाल उपस्थित करून या दोघा सदस्यांना 31 ऑगस्टला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

…तर आजामीन पात्र वॉरंट 
हे दोन्ही सदस्य आता कमिटीत नसावेत अशी शंका सरकारी वकीलांनी व्यक्त केली. यावेळी न्यायालयाने सरकारी सेवेत जेथे असतील तेथून त्यांना हजर करा.जर हजर राहिले नाहीत तर त्यांच्या विरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी केला जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.