breaking-newsTOP Newsताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

कायमस्वरुपी टीकणारे आरक्षण देण्यासाठी एकत्र या, संभाजीराजे यांचे ठाकरे आणि फडणवीसांना पत्र

मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. यावरून राज्यात बरेच आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. याबाबत खुद्ध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही निवेदन सादर करत राज्य सरकारची भूमिका मांडली आहे. मराठा समाजास कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने मिळून मार्ग काढावा, याकरता खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.

संभाजी राजेंनी लिहिलेले पत्र जसेच्या तसे

माननीय महोयद

महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेला मराटा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी रद्द केला. माठा समाजासाठी हा निकाल अत्यंत दुर्दैवी आहे. आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतोच, परंतु मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजेच, अशी समाजाची भावना आहे. ते कसे मिळवून द्यायचे? याबाबत राजकीय नेतृत्त्वाने मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रिपणे मार्ग काढणे गरजेचे आहे. ती सर्वस्वी जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे. राजकारण बाजूला ठेवून या पेचप्रसंगातून मार्ग करण्यासाठी नेहमी सहकार्य करण्याची भूमिका मी कायम घेतली होती आणि यापुढेही घेत राहीन. समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मागील सरकारला देखील माझं सहकार्य होतं आणि विद्यमान सरकारला सुद्धा नेहमी सकारात्मक सहकार्य करत आलो आहे. माझ्यासाठी हा विषय राजकारणापलिकडचा आहे. कारण वंचित मराठा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी मी अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे.

आजच्या निकालाने मात्र मराठा समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता दिसून येत आहे. आरक्षणावर एखादा कायमस्वरुपी तोडगा निघेपर्यंत आपण सुपर न्युमररी सारखा पर्याय अंमलात आणला पाहिजे. जो राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. यापूर्वी देखील मी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून पाठपुरावा केलेला आहे. सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अशा समाज सशक्त करणाऱ्या संस्था सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांवर चालत मराठा समाजाने या राष्ट्रासाठी आजपर्यंत सर्वोच्च त्याग केला आहे. राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांनी ज्या मराठा समाजाला बहुजन समाजासोबत आरक्षण देऊन सर्व बहुजनांना एका छताखाली आणले होते, अशा मराठा समाजावर अन्याय करून चालणर नाही. मागील राहिलेल्या उणीवा दुरुस्त सकरून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला कायमस्वरुपी टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल? यावर विचार विनिमय करून त्वरीत मार्ग काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाची आहे, याव्यतिरिक्त आम्हाला काही माहित नाही.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button