राज्य सरकारकडून तुटपुंजा निधी उपलब्ध झाल्याने एसटी महामंडळाच्या राज्यातील सुमारे १० हजार प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अद्यापही वेतन मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. वेतन देण्यासाठी महामंडळाकडूनच तजवीज केली जात असून येत्या तीन दिवसांत वेतन दिले जाणार असल्याचे एसटी महामंडळाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, वेतन वेळेवर न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा एसटी कामगार संघटनांनी दिला आहे.
एसटी महामंडळ चार वर्षात फायद्यात येईल, या अटीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी देण्याची जबादारी राज्य सरकारने संपकाळात घेतली होती. त्यानुसार महामंडळाला दर महिना वेतनासाठी ३६० कोटी रुपये मिळू लागले. मात्र गेल्या तीन महिन्यात शासनाने दर महिन्याला ३६० कोटी रुपयांऐवजी १०० कोटी रुपये दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या सात तारखेला वेतन मिळते. मात्र निधीअभावी सप्टेंबरचे वेतन अद्यापही मिळालेले नाही. त्याविरोधात संताप व्यक्त होऊ लागल्यानंतर चालक, वाहक तसेच यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले. मात्र राज्यातील एसटीचे प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अद्यापही वेतन न मिळाल्याने रोष व्यक्त होत आहे. वेतन न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे दहा हजार आहे. त्यांच्या वेतनासाठी १५ ते २० कोटी रुपयांची गरज असून हा निधी महामंडळाकडून दिला जाणार आहे. येत्या शुक्रवारपर्यंत एसटीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाईल, अशी माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली.
महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी वेतन वेळेवर देण्याचे शासनाने न्यायालयात सांगितले होते. वेतन वेळेवर न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला. संपाच्या वेळी एसटीची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने वेतनासाठी चार वर्षे आर्थिक तरतूद करण्याचे सरकारच्यावतीने न्यायालयात मान्य केले होते. त्यानुसार दर महिन्याच्या सात ते दहा तारखेपर्यंत वेतन दिले जाईल, असेही स्पष्ट केले होते. तरीही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही, असे महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
