डब्बू आसवानी यांची मागणी : कर्ज वितरणाची वसुलीसुद्धा करा
पिंपरी: सेवा विकास बँकेचे माजी अध्यक्ष ॲड. अमर मूलचंदाणी आणि त्यांचे सहकारी संचालक यांनी दि. सेवा विकास सहकारी बँकेत संगणमताने बेकायदेशीररित्या, आर्थिक गैरव्यवहार करून बँकेला आर्थिक संकटात टाकले आहे. परिणामी बँकेवर आरबीआयने कारवाई केली आणि बँकेचा परवाना दोन दिवसांपूर्वी रद्द केला. या सर्व घटनेला माजी अध्यक्ष ॲड. अमर मुलचंदाणी आणि त्यांचे सहकारी संचालक हे जबाबदार असून त्यांच्यावर सरकारने मोक्कांतर्गत कारवाई करावी. तसेच सह निबंधक (लेखा परीक्षण) मा. राजेश जाधवर यांच्या चाचणी लेखापरीक्षण अहवालातील 429 कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाची वसुली मूलचंदाणी आणि व त्यांच्या सहकारी संचालक मंडळांकडून वसूल करावी अशी मागणी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर डब्बू आसवानी यांनी केली आहे.
पिंपरी येथे बुधवारी (दि.१२) आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत डब्बू आसवानी बोलत होते. यावेळी उद्योजक श्रीचंद आसवानी उपस्थित होते.
डब्बू आसवानी यांनी सांगितले की, ॲड. अमर मूलचंदाणी हे 2009 पासून या बँकेचे चेअरमन आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळाने मागील काळात केलेल्या बेकायदेशीर कर्ज वाटप आणि अनियमित व्यवहारांबाबत आम्ही वेळोवेळी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. पालकमंत्री, सहकार आयुक्त तसेच संबंधित शासकीय संस्थांना निवेदन देऊन दखल घेणे विषयी विनंती केली होती. तसेच वेळोवेळी बँकेतील चुकीचे गैरव्यवहार उघडकीस आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. आमच्या तक्रारीची दखल घेऊन सहनिबंधक लेखापरीक्षण मा. राजेश जाधवर यांनी (दि 6/8/ 2019) या बँकेचा चाचणी लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. या लेखापरीक्षण अहवालात अनेक कर्ज खात्यांबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता. यामध्ये 429 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्ज वितरणाबाबत विस्तृत नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. हे कर्ज संशयितरित्या वाटप झाली असून ज्या व्यक्तीची आर्थिक क्षमता नाही अशा व्यक्तींना काही कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. परंतु त्या संबंधित व्यक्तीला त्यांच्या नावे कर्ज घेतले आहे हे देखील माहित नाही. त्यांच्यावर कर्ज वसुलीची नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर या गोष्टी उघडकीस आल्या.
मा. राजेश जाधवर यांनी निपक्षपातीपणे हा चाचणी अहवाल तयार केल्यामुळेच अमर मूलचंदाणी आणि आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे गैरव्यवहार उघडकीस आले. या बँकेवर मागील वर्षी निर्बंध घालण्यात आले होते. प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली तरी देखील बँकेच्या कर्ज वसुलीत वाढ झाली नाही. परिणामी आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. या कारवाईमुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील या बँकेच्या सभासद, ठेवीदार यांच्या आर्थिक हिताला बाधा पोचली आहे. हजारो सभासदांचे आर्थिक नुकसान यामुळे झाले आहे. विशेषता पिंपरी परिसरातील व्यापारी आणि सिंधी बांधवांवर याचा दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होणार आहे असे डब्बू आसवानी यांनी सांगितले.
आमच्या जीवाला धोका: श्रीचंद आसवानी
उद्योजक श्रीचंद आसवानी यांनी सांगितले की, या भ्रष्टाचारी संचालक मंडळाने काही कर्जदारांची दुचाकी घेण्याची आर्थिक क्षमता नसतानाही त्यांच्या नावे कोट्यावधी रुपयांची चार चाकी वाहने खरेदी करून ती कर्ज रक्कम अमर मूलचंदाणी यांनी स्वतः घेतली. बँकेतील रक्कम परस्पर वापरण्यास घेऊन त्यांनी शहरातील काही व्यापारी व उद्योजकांना बेकायदेशीर रित्या तीन टक्के मासिक व्याजाने या रकमा वितरित केल्या होत्या. याविषयी हिंजवडी पोलीस ठाणे येथे चौकशी सुरू होताच यातील काही व्यापाऱ्यांनी व उद्योजकांनी काही कोटी रुपये हिंजवडी पोलीस ठाण्यात जमा केले आहेत. अमर मूलचंदाणी हे कोणताही उद्योग, व्यवसाय करत नसल्याचे सकृत दर्शनी दिसते. तरी देखील त्यांच्याकडे कोट्यावधी रुपयांच्या आलिशान मोटारी कोठून आल्या. याविषयीची चौकशी केंद्र सरकारच्या ई. डी. व आय. टी. विभागाने करावी. तसेच अमर मूलचंदाणी आणि त्यांचे सहकारी संचालक मंडळ यांची चल, अचल, स्थावर, जंगम मालमत्ता जप्त करून आणि त्यांचे सर्व बँक खाते सील करून त्यांच्या सर्व संपत्तीची व बँकेतील खात्यांची चौकशी करण्यात यावी. अमर मूलचंदाणी आणि त्यांचे सहकारी संचालक यांच्या कडून आमच्या जीविताला धोका आहे याबाबत देखील आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे याची स्थानिक पोलीस प्रशासनाने देखील दखल घ्यावी अशी मागणी उद्योजक श्रीचंद आसवानी यांनी यावेळी केली आहे.
