सोसायटीधारकांना दिलासा : ओला कचरा उचलण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

चिखली-माशी-पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनच्या मागणीला यश

पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी महापालिका आरोग्य विभागाची तयारी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायटींमधील ओला कचरा उचलण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ‘नकार घंटा’ केली होती. मात्र, सोसायटी फेडरेशन, स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनी विरोध केला. अखेर महापालिका प्रशासनाने येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ओला कचरा उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे सोसायटीधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

शहरातील मोठ्या सोसायट्यांमध्ये दैनंदिन १०० किलो ओला कचरा निर्माण करत होत्या. त्यांना घन कचरा व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत महापालिका प्रशासनाने त्यांचा कचरा वर्गीकरण करुन ओला कचरा सोसायट्यांमध्ये जीवरवण्यासाठी पत्रक काढले होते. दि. २ ऑक्टोबरपासून हा कचरा उचलण्यात येणार नाही, असा फतवा महापलिका प्रशासनाने काढला होता.

दरम्यान, चिखली-मोशी- पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने आक्रमक भूमिका घेत ओला कचरा प्रशासनाने मनमानीपणे न उचलल्यास कचरा महापालिका आवारात फेकण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी प्रशासन आणि सोसायटी फेडरेशनमध्ये सामोपचाराने तोडगा काढण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आरोग्य विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी दि. २८ सप्टेंबर रोजी चिखली-मोशी- पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.  यावेळी माजी महापौर नितीन काळजे, माजी महापौर राहुल जाधव, सचिन तापकीर, फेडरेशनचे सचिव प्रकाश जुकंटवार, संघटक संजय गोरड, अमोल बांगर, सोसायटींचे चेअरमन- प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. त्या बैठकीमध्ये हाउसिंग फेडरेशनने मुदतवाढ देण्याची घेतलेली भूमिका तत्वत: मान्य केली होती.

नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०१६ अन्वये प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहसंस्था अथवा इतर आस्थापना यांनी त्यांच्या आस्थापनेत निर्माण होणाऱ्या ओला कचरा (जैव विघटनशील) कचऱ्याची विल्हेवाट दि. २ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन अथवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वरे लावणे बंधनकाकर केलेले आहे. याचे उल्लंघन केल्यास पहिला प्रसंग ५ हजार रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक वेळी १५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, असा निर्णय महापालिका आरोग्य विभागाने घेतला होता.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने सोसायटी फेडरेशनला विश्वासात न घेता जो निर्णय घेतला होता. त्याला स्थगिती देवून जी मुदतवाढ दिली आहे. महापालिका आयुक्त व प्रशासक शेखर सिंह व भोसरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश लांडगे यांनी मध्यस्थी करुन या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मदत केली. त्यामुळे शहरातील सोसायटीधारक नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु, शहरातील सोसायट्यांच्या अडचणी व बांधकाम व्यावसायिकांच्या चुका  समजून घेवून यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा. यासाठी महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी बांधील आहेत.
– संजीवन सांगळे, अध्यक्ष, चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन.

शहरातील विविध संघटना, हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन, गृहनिर्माण संस्था यांचे प्रतिनिधी यांनी निवेदनाद्वारे आणि समक्ष भेटून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणेकामी पुरेसा अवधी नसल्याने त्याच्या अंमलबजावणी कामी मुदत मागितली आहे. या करिता आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशानुसार सदर आस्थापनांना त्यांच्याच परिसरात कंम्पोस्टिंग करणे व ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणेकरीता उपाययोजना करणेकामी ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
– अजय चारठाणकर, उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.