‘आमदारांवर निलंबनाच्या कारवाईचे अधिकार फक्त अध्यक्षांकडे’; राहुल नार्वेकर
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल या आठवड्यात कोण्यात्याही दिवशी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. शिंदे गटाच्या आमदारांची अपात्रता, राज्य सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीची वैधता या तीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ काय निकाल देणार, याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, आमदारांच्या निलंबनाबाबत महत्वाची भूमिका असणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लंडन दौऱ्यावर जात आहेत. ते म्हणाले की, माझा लंडन दौरा पूर्वनियोजीत होता. मी असल्याने आणि नसल्याने काही फरक पडणार नाही. आमदार निलंबनाचा आणि माझ्या दौऱ्याचा काहीही सबंध नाही. विधीमडंळ कार्यालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. काही सोळा आमदार आहेत तर काही आमदारांची संख्या जास्त आहे. या सर्व आमदारांना आम्ही नोटीसा पाठवल्या आहेत.
हेही वाचा – मोदी सरकारच्या तिजोरीत येणार ८०,००० कोटी?
मला जे कायद्याचे ज्ञान आहे, संविधानात दिलेल्या ज्या तरतुदी आहेत, विधानसभेचे नियम आहेत त्यानुसार आपल्या संविधानात ही तरतूद आहे की विधानसभेच्या अध्यक्षपद रिक्त असते त्यावेळी उपाध्यक्षांकडे त्यांचे अधिकार असतात. अध्यक्ष ज्या क्षणी चार्ज घेतात त्या क्षणी उपाध्यक्षाकंडील अध्यक्षांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
मला या वादात पडायचे नाही. मात्र विधानसभेचे जे नियम आहेत. ज्यावेळी अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असते त्यावेळी कार्यालयाचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे असतात. मात्र आपल्या देशातील कायदे भविष्यासाठी आहे. संबंधित आमदारांवर निलंबनाची कारवाई फक्त विधानसभा अध्यक्षच करू शकतात. हा अधिकार कोणतीही संस्था अध्यक्षांकडून काढून घेऊ शकत नाही. मी निकाल देत नाही तोपर्यंत कोणतीही कायदेशीर संस्था याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. अशी संविधानात तरतूद आहे, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.
