पुणतांबा शेतकरी आंदोलन ३ महिन्यांसाठी स्थगित; सरकारसोबत चर्चेनंतर घोषणा

पुणतांबा : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुणतांबा गावात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पुढील तीन महिने स्थगित करत असल्याची घोषणा किसान क्रांतीकडून करण्यात आली आहे. राज्य सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर पुणतांबा गावात विशेष ग्रामसभा घेत एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारकडून ७० % मागण्या मान्य झाल्याचा दावा कोअर कमिटीच्या सदस्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांना घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा एल्गार पुकारला होता. १ ते ५ जून दरम्यान पुणतांबा गावात धरणे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राज्य सरकारने तातडीने या आंदोलनाची दखल घेत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुंबई येथे चर्चा केली. त्यानंतर आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी पुणतांबा येथे सरपंच धनंजय धनवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा संपन्न झाली.

२०१७ साली पुणतांबा गावातून शेतकरी आंदोलनाची ठिणगी संपूर्ण राज्यात पसरली होती. त्यामुळे कधी नव्हे तो शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप घडून आला. आता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुणतांबा येथे किसान क्रांतीच्या वतीने पुणतांबा येथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला राज्यभरातील शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांनी पाठिंबा दिला. राज्य सरकारने देखील या आंदोलनाची तातडीने दखल घेत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या.

राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी देखील पुणतांबा गावात येत आंदोलकांशी चर्चा करून मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठकीचे आमंत्रण दिले. त्यानुसार ७ जून रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासह विविध खात्यांचे मंत्री, त्यांचे सचिव आणि आंदोलक शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ अशी संयुक्त बैठक पार पडली. तब्बल तीन तास चाललेल्या या बैठकीत राज्याशी संबंधित असणाऱ्या मागण्यांवर बहुतांशी सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती कोअर कमिटीचे सदस्य शेतकरी नेते सरपंच धनंजय धनवटे, धनंजय जाधव, बाळासाहेब चव्हाण, सुहास वाहडणे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या १६ मागण्यांवर सरकारने घेतलेले निर्णय

– थकित विज बिलाचे व्याज दंड माफ होणार

– कृषीपंपाचे पन्नास टक्के विज बिल माफ करणार… राज्यसरकार कडून लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन

– कृषीसाठी दिवसा विज देण्यासाठी प्रयत्न करणार

– पूर्ण विजबिल भरणारास सोलर पंप दिले जाणार

– सोलर पंपासाठी 60% अनुदान दिले जाणार

– १५ जुन पर्यन्त ऊसाचे गाळप करणार

– गाळपाविना ऊस शिल्लक राहीला तर अनुदान दिले जाणार

– १५ जुन नंतर शिल्लक ऊसाचा आढावा घेऊन सरकार ऊसाला अनुदान देणार

– गाळपासाठी गेलेल्या ऊसाला प्रतीटन एक हजार रुपये देण्यास सरकारचा नकार

– कांद्याला अनुदान देण्यास सरकारचा नकार

– कांद्याच्या हमीभावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

– आयात निर्यात धोरणासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

– दुधाच्या एआरपीसाठी कमिटी गठीत होणार

– देशभरात दुधाचा एकच दर राहावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

-दुध दराच्या तफावतीमुळे दुधाला हमीभाव देणं अशक्य

– फळे आणि भाजीपाल्याचे दर निश्चित करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

– नियमित कर्ज भरणारांना 50 हजार रूपये अनुदान दिले जाणार

– एक जुलैपासून अनुदान थेट कर्जदाराच्या खात्यावर जमा होणार

– राज्यातील शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटी मिळणार

– दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असणारांनाही मिळणार लवकरच कर्जमाफी

– दोन लाखांच्या पुढची बाकी शेतकऱ्यांना भरावी लागणार…राज्यसरकार घेणार लवकरच निर्णय

– कांदा गव्हासह इतर आयात निर्यात धोरणासाठी राज्यसरकारचं शिष्टमंडळ केंद्र सरकारची भेट घेणार

– मागेल त्या शेतकऱ्यांना सोलर पंप दिले जाणार

– सॅटेलाईटव्दारे पिकपाहणीसाठी यंत्रणा उभारणार

– खतांच्या अनुदानासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

– पाच एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना विहीर देणार

– शेतकरी कुटुंबासाठी दोन लाख रूपयांचा विमा

– २०१७ साली झालेल्या शेतकरी संप आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले जाणार

– सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान किंवा जिवीतहानी नसेल तर गुन्हे मागे घेतले जाणार