पुणे : एकीकडे शहरच्या विकासकामांचा डोलारा वाढतच असल्याने महापालिकेस त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, त्याच वेळी महापालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत असलेल्या मिळकतकराचे उत्पन्नही घटत असल्याने महापालिकेकडून थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे असलेली ३ हजार ५०० कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार असून, राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे यासंदर्भात लवकरच म्हणणे मांडण्यात येणार असल्याचे महापालिका करआकारणी आणि करसंकलन विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका आणि मोबाइल टॉवर कंपन्या यांच्यामध्ये मिळकतकर आकारणीवरून वाद सुरू आहेत. यासंदर्भात न्यायालयात खटलाही दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यामध्ये राज्य शासनाने मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून महापालिकेने सक्तीने कराची वसुली करू नये, असे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत मिळकतकर आहे. त्यामुळे मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडील कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
हेही वाचा – सांगवीतील उड्डाणपुलाखालील सुशोभीकरण कामाचे आमदार शंकर जगताप यांच्या हस्ते भूमिपूजन
महापालिका कर थकल्यानंतर मिळकतधारकांच्या घरासमोर बॅण्ड वाजवते. कराची थकबाकी राहिल्यास दंड आकारण्यात येतो. सामान्य पुणेकरांकडून महापालिका सक्तीने कराची वसुली करत असते; परंतु राज्य सरकारने मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून करवसुली करू नये, असे आदेश दिल्यामुळे महापालिका प्रशासनाला कोणतीच कारवाई करता येत नाही.
मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे साडेतीन हजार कोटींची थकबाकी आहे. व्यावसायिक वापर आणि अनधिकृत टॉवर यांच्यामुळे तिप्पट कराची आकारणी करण्यात आली आहे. महापालिकेचे उत्पन्नात भर टाकायची असल्यास कराची रक्कम वसूल होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यासंदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याशी चर्चा करून प्रधान सचिव यांच्याकडे महापालिका म्हणणे मांडणार आहे.
– माधव जगताप, विभागप्रमुख, कर संकलन
