महापालिकेला मिळणार ३०७ कोटींचे अनुदान; केंद्रीय सरकारचा मोठा दिलासा
पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर नव्या सदस्यांचे सभागृह अस्तित्वात येणार असल्याने महापालिकेला १५ व्या वित्त आयोगाकडे रखडलेले तब्बल ३०७ कोटींची अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्राकडून २०२०–२१ ते २०२५–२६ काळासाठी महापालिकेस एकूण ८२४ कोटींचे अनुदान मंजूर झाले होते.
२०२२ पासून लोकनियुक्त सदस्य नसल्याचे कारण देत आतापर्यंत महापालिकेस केवळ ५१७ कोटींची अनुदान दिले गेले. ३०७ कोटी रुपयांचे अनुदान रोखून धरले होते. आता हे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून मार्च २०२६ पर्यंत हा निधी महापालिकेस मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडून निधी अडविण्यात आल्याने महापालिकेने नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
केंद्राने हा निधी मंजूर केला, त्या वेळी महापालिकेची मुख्यसभा अस्तित्वात होती. मात्र, मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेची मुदत संपली. प्रत्यक्षात त्याच वर्षी निवडणुका होणे अपेक्षित असतानाही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या.
हेही वाचा – लाडक्या बहिणींसमोर नवे संकट… ई-केवायसी दुरूस्तीनंतरच्या ‘त्या’ संदेशामुळे खळबळ !
परिणामी, महापालिकेच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याचे कारण पुढे करून केंद्राकडून हे अनुदान थांबविण्यात आले होते. आता निवडणुका पार पडल्याने हा अडसर दूर झाला असून, यासाठी महापालिकेने पुन्हा एकदा केंद्रशासनाशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाकडून केंद्राने महापालिकेस मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला होता. हा निधी प्रशासनास २०२०–२१ ते २०२५–२६ या कालावधीसाठी मंजूर केला होता. शहरातील हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी ३८१ कोटी ९० लाख, पाणीपुरवठा आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २५४ कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता.
प्रत्यक्षात हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी आतापर्यंत १६२ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला असून ११९ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप प्रलंबित आहे. पाणीपुरवठा सुधारणांसाठी आतापर्यंत २५४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असला, तरी आणखी १८८ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला नव्हता.
लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने महापालिकेस १५ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळण्यात अडचणी येत होत्या. राज्यशासनाच्या माध्यमातून त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. आता निवडणुका झाल्यानेनिधीसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. या निधीची अंतिम मुदत मार्च २०२६ पर्यंत असल्याने महापालिकेस संपूर्ण निधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, अशी माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.
