पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणी खारगे समितीचा अहवाल समोर; पार्थ पवारांना क्लीन चीट
Parth Pawar : पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा येथील जमीन व्यवहार प्रकरणी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या विकास खारगे समीतीचा अहवाल समोर आला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना क्लीन चीट दिली आहे. यामुळे या प्रकरणी पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतानाच्या जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचे नाव समोर आले होते. ४० एकर महार वतनाची जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे या जमीनीचे बाजारमूल्य १८०० कोटी असताना इतक्या कमी किंमतीत जमीन कशी खरेदी करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
या प्रकरणात अनेक नावे समोर आली. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे शीतल तेजवानी हिच्यावर मुख्य संशयित आरोपी म्हणून ठपका ठेवण्यात आला आहे. या जमीनीवर आयटी पार्क उभारणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. आयटी पार्कच्या नावाखाली स्टँप ड्युटीमध्ये मोठी सलवत मिळण्यात आली. या व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन केल्याचे चौकशीत निषप्न झाले. त्यानुसार महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
हेही वाचा – ‘पुणे–मुंबई एक्सप्रेस वे’ वरील अपघातामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन सेवेच्या १३९ फेऱ्या रद्द
समीतीने काय म्हटलं आहे?
विकास खारगे यांच्या चौकशी समीतीने अहवाल दिला असून, या अहवालात पार्थ पवार यांचा प्रत्यक्ष संबंध किंवा स्वाक्षरी आढळली नाही. ज्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्यात आले आहे. तर दिग्विजय पाटील यांना दोषी धरण्यात आले आहे. कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने सवलती उपभोगल्याबद्दल त्यांच्याकडून २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
जमीन व्यवहार प्रकरणात अनेकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले. मुख्य संशयित जमीन विक्रेता शीतल तेवजानी हिलाही अटक करण्यात आली.
