पुण्यातील ‘भाग्यलक्ष्मी प्रॉपर्टीज’ला उच्च न्यायालयाचा दणका
तीन भागीदारांवर अजामीनपात्र वॉरंट : गृहरचना संस्थेच्या अभिहस्तांतरणाच्या अटींचे पालन केले नाही
पुणे | गृहरचना संस्थेच्या अभिहस्तांतरणाच्या अटींचे पालन न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील भाग्यलक्ष्मी प्रॉपर्टीज या विकासक कंपनीला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने कंपनीच्या सात भागीदारांपैकी तीन जणांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करत कडक संदेश दिला आहे.
न्यायालयाने ईश्वरचंद के. गोयल, विजयलक्ष्मी व्ही. अग्रवाल आणि मोहम्मदअली अस्लम हाजी या भागीदारांविरुद्ध ही कारवाई केली. कन्सेंट टर्मनुसार (संमती अटींनुसार) गृहरचना संस्थेच्या नावे अभिहस्तांतरण दस्त करून देणे आणि प्रकल्पातील वचनबद्ध सोयी-सुविधा पूर्ण करणे बंधनकारक होते. मात्र, या अटींचे पालन करण्यात विकासक अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.
हिंजवडीतील ‘एस्पिरिया’ प्रकल्पातील बहुतांश फ्लॅट्सची विक्री २०१२ मध्ये झाली होती. तरीही गृहरचना संस्था स्थापन करण्याची प्रक्रिया २०१६ पर्यंत लांबली. त्यानंतरही विकासकाने मंजूर आराखड्यात बदलांसाठी फ्लॅटधारकांची संमती मिळवण्याचा आग्रह धरत प्रक्रिया अडकवून ठेवली. २०१७ मध्ये विकासकाने एकतर्फी ‘डीड ऑफ डिक्लेरेशन’ आणि ‘अपार्टमेंट डीड’ नोंदवून घेतल्याचे उघड झाल्यावर रहिवाशांना मोठा धक्का बसला. सहकारी गृहरचना संस्था स्थापन करण्याची त्यांची इच्छा धुळीस मिळाली.
हेही वाचा : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची बापूकुटीस भेट
न्यायालयीन लढा…
फ्लॅटधारकांनी अखेरीस न्यायालयीन लढा सुरू केला. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि दोन्ही बाजूंमध्ये कन्सेंट टर्मवर समझोता झाला. विकासकाने संस्था स्थापन करून अभिहस्तांतरण करण्याचे मान्य केले, तर रहिवाशांनी प्रलंबित खटले मागे घेतले. मात्र, २०१९ नंतरही विकासकाने अटींची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे रहिवासी पुन्हा अडचणीत सापडले. अखेरीस त्यांनी न्यायालयाच्या अवमान याचिकेचा मार्ग अवलंबला.
न्यायालयाची कडक भूमिका
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने भागीदारांना नोटीस बजावून इशारा दिला होता. तरीही १५ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीस संबंधित भागीदार गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करत अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. विकासकाच्या वकिलांनी ‘डीड ऑफ डिक्लेरेशन’मुळे हस्तांतरण शक्य नसल्याचा युक्तिवाद केला; मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावत कठोर इशारा दिला.
रहिवाशांमध्ये समाधानाची भावना
या निर्णयामुळे घरखरेदीदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी न्यायव्यवस्था कटिबद्ध असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. “११ वर्षांनंतरही न्यायासाठीचा लढा सुरू आहे, पण आजचा निर्णय आमच्यासाठी मोठा दिलासा आहे,” अशी भावना सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सत्त्या मुळे यांनी सांगितले की, “हस्तांतरण हा गृहरचना संस्थांचा वैधानिक हक्क आहे. विकासकांनी कायद्याला हलक्यात घेऊ नये. रहिवाशांनीही एकजूट दाखवत वेळेवर कायदेशीर पावले उचलणे गरजेचे आहे.”
“विकासकांनी केलेल्या करारांचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नाही, तर ती नैतिक बांधिलकीदेखील आहे. गृहरचना संस्थांच्या अभिहस्तांतरणाचा हक्क हा स्पष्ट आणि संरक्षित आहे. जर हा हक्क डावलण्याचा प्रयत्न झाला, तर न्यायव्यवस्था निश्चितपणे हस्तक्षेप करते आणि योग्य न्याय मिळवून देते. सदनिका धारकांनी घाबरून न जाता एकजूट ठेवून आपल्या हक्कांसाठी लढा दिला, तर न्याय मिळवणे अशक्य नाही.”
– ॲड. सत्त्या मुळे, याचिकाकर्त्यांचे वकील.
