पिंपरी-चिंचवड अन् भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील शेकडो गृहप्रकल्प अडचणीत

पुणे : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात अधिसूचना काढून दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम प्रकल्पांना राज्य पातळीवर मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुन्हा हे प्रकल्प मंजुरीच्या टप्प्यावर अडकले आहेत. पुणे परिसरातील सुमारे १०० प्रकल्पांचा यात समावेश असून, त्यांचे एकूण मूल्य ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील २० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा परिसर जास्त प्रदूषित असल्याचे ठरवत सरकारी यंत्रणेने हे पाऊल उचलले होते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत जानेवारी महिन्यात अधिसूचना काढली. त्यानुसार राज्य पातळीवरील पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून मोठ्या प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे रखडलेल्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात देण्यात आले असून, तिला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे मोठे गृहप्रकल्प पुन्हा मंजुरीच्या टप्प्यावर अडकले आहेत.

हेही वाचा –  शहरात अनधिकृत फलक लावू नका; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे आवाहन

पुण्याचा विचार करता शंभरहून अधिक प्रकल्पांना याचा फटका बसला. या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे ३० हजार कोटी रुपये आहे. यात २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा समावेश होता. हे प्रकल्प सहा महिन्यांहून अधिक काळ रखडल्याने विकासकांना थेट फटका बसला. याचबरोबर हे प्रकल्प रखडल्याने गेल्या वर्षी घरांचा पुरवठा कमी झाला. तसेच, सरकारला विकासकांकडून आणि घरांच्या विक्रीतून मिळणारा महसूलही कमी झाला. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम ग्राहक ते विकासक या साखळीतील सर्व घटकांसोबत घरांच्या किमतीवरही झाला.

‘पिंपरी-चिंचवड परिसरातील प्रदूषण जास्त नसल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीतून सिद्ध होते. अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या भोपाळ खंडपीठाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून तो आपल्याकडे लागू केला. हा प्रकार १० ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू आहे. सरकारच्या चुकीच्या पावलामुळे विकासकांना मोठा फटका बसला आहे. मोठ्या गृहप्रकल्पांना राज्य पातळीवर पर्यावरण मंजुरी देण्यास लवकरात लवकर सुरुवात व्हायला हवी,’ अशी भूमिका क्रेडाई-पुणे मेट्रोने घेतली आहे.

नेमका परिणाम काय…

-१०० मोठ्या गृहप्रकल्पांची मंजुरी रखडली

-प्रत्येक प्रकल्प किमान २ लाख चौरस फूट

-एका प्रकल्पात सुमारे २०० सदनिका

-एका प्रकल्पाची किंमत सुमारे ३०० कोटी

-रखडलेल्या प्रकल्पांचे एकूण मूल्य ३० हजार कोटी रुपये

-सरकारला मुद्रांक शुल्कासह वस्तू व सेवा कराचा फटका

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा