सहकारी बँकांच्या वृद्धीसाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न केले जातील – डाॅ. भागवत कराड
![Efforts will be made at central level for the growth of co-operative banks. Bhagwat Karad](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/01/pjimage-2022-01-09T143604.305.jpg)
पुणे | नागरी सहकारी बॅंकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व असून ग्रामीण आणि शहरी स्तरावर तळागाळातील सर्वांना सहज कर्ज उपलब्ध करुन देणे किंवा तळागाळातील सर्वसामान्यांना बचतीच्या सवयी लावणे ह्यासाठी त्या सातत्याने प्रयत्नशील असतात. अशा पार्श्वभूमीवर नागरी सहकारी बॅंका कशा टिकतील, कशा वाढतील आणि कशा सक्षम होतील या दृष्टीने केंद्र सरकारतर्फे संवादाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील, असा शब्द केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डाॅ.भागवत कराड यांनी आज दिला.
संवाद पुणे तर्फे आज केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डाॅ.भागवत कराड यांच्याशी मुक्त संवाद आणि त्यांच्या विशेष सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी डाॅ.भागवत कराड बोलत होते. यावेळी बँकिंग क्षेत्राशी संबंधीत वार्तालापाचे देखील आयोजन करण्यात आले होते.
पुणे जिल्हा नागरी बँक असोसिएशनचे सुभाष मोहिते यांची प्रमुख उपस्थिती या कार्यक्रमाला लाभली तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य सरकारी परिषदेचे अध्यक्ष नामदार विद्याधर अनासकर उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर संवाद पुणे चे सुनील महाजन, सचिन ईटकर आणि भरत गीते उपस्थित होते.
डाॅ.भागवत कराड म्हणाले की, सहकारी बँकांविषयी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्यानेच केंद्रीय स्तरावर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे आणि त्याची धुरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्याकडेच ठेवलेली आहे. आज सहकार संपूर्ण देशभर पसरला असला तरी त्याची मुहुर्तमेढ वैकुंठ मेहता आणि धनंजय गाडगीळ यांच्यासारख्या महाराष्ट्रातील धुरीणींनी रोवलेली आहे, हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे ज्या महाराष्ट्रात सहकारीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली त्या महाराष्ट्रात सहकार दुर्लक्षून चालणार नाहीच.
डाॅ.भागवत कराड म्हणाले, देशातील बॅक व्यवहाराचे स्वरूप बदलत चालले आहे. नवीन पिढी डिजीटलायझेशन मुळे आॅनलाईन व्यवहाराला प्राधान्य देत आहे. बॅंकांचे जेवढे डिजीटलायझेशन होईल तेवढे व्यवहार पारदर्शक होतील आणि बॅंकिग क्षेत्रातील भ्रष्ट्राचालाराला आळा बसेल. एकिकडे बॅंकांचे होणारे डिजीटलायझेशन आणि तळागाळापर्यंंत बॅंकिग सेवा पोहचविण्यासाठी केंद्र सरकारची कटिबद्धता या दोन्हींचा सुवर्णमध्य साधत धोरण आखावे लागेल.