पुणे : विधानसभा निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता भासते, त्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांकडून मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही अनेक अधिकारी-कर्मचारी हे निवडणुकीच्या कामासाठी नेमून दिलेल्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत.
तर काही जणांनी निवडणुकीच्या प्रशिक्षणासाठी सुद्धा दांडी मारल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांना नोटीसा बजाविण्याचा निर्णय घेतला असून निवडणुकीच्या काम करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यातील सुमारे 60 हजारांपेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांची सरमिसळ दि.१७ आॅक्टोबरला तर २६ व २७ आॅक्टोबरला पहिले प्रशिक्षण घेण्यात आले.यावेळी सुमारे साडेतीन हजार कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्याचे निदर्शनास आले. त्यात काही कर्मचाऱ्यांना दुहेरी नियुक्त्या दिल्या होत्या. आता, दि.9 नोव्हेंबरपासून कर्मचाऱ्यांच्या दुसऱ्या टप्यातील प्रशिक्षणास सुरुवात झाली आहे. दि.13 नोव्हेंबरपर्यंत दुसरे प्रशिक्षण पूर्ण होणार आहे. तर अंतिम आणि तिसरे प्रशिक्षण १९ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी! मुंबईतल्या विक्रोळीत कॅश व्हॅनमध्ये सापडल्या साडेसहा टन चांदीच्या विटा
मतदार यादी, मतदान केंद्र तयारी, मतदानासाठी मतदारांची जनजागृती करणे, मनुष्यबळ पुरविणे, मतदानाचे साहित्य, ईव्हीएम मशिन तपासणी, मतदान आदी प्रकारचे कामकाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता भासते. तसेच मतदान केंद्राची संख्या वाढल्याने यावेळी जादा मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे.
काही कर्मचारी आजारपणामुळे हजर होऊ शकले नव्हते. दुहेरी नियुक्त्या दिलेल्या उमेदवारांची एका ठिकाणची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तर, आजारपणामुळे हजर नसलेल्यांना सूट देण्यात आली आहे. त्यातील काही गैरहजर कर्मचारी निवडणूक प्रशिक्षणासाठी हजर झाले आहेत.मात्र, जे कर्मचारी हजर झाले नाहीत, त्यांच्यावर संबंधित विभागाने प्रशासकीय कारवाई करावेत. तसेच निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार फौजदारी कारवाईही करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून दिले आहेत
लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात ८ हजार २१३ इतके मतदान केंद्रे होती. तर, विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या अंतिम मतदार यादीनुसार त्यात नव्याने २४२ इतक्या मतदार केंद्रांची वाढ झाली. त्यामुळे एकूण मतदान केंद्रांची संख्या ८ हजार ४१७ झाली होती.
मात्र, मतदारांची संख्या वाढल्याने त्यात आणखी ४५ मतदान केंद्रांची वाढ झाल्याने आता एकूण ८ हजार ४६२ इतकी मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहे. लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभेसाठी मतदान केंद्रांची वाढ झाल्याने जादा मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे.
