– आप पालक युनियनचे आंदोलन
पुणे । प्रतिनिधी
कोरोना काळातील लॉक डाऊन मुळे शाळा बंद असताना शाळा खर्चात बचत झाली. दुसरीकडे आर्थिक झळ सर्वच नागरिकांना पोहोचली असताना फी मध्ये सवलत देवून दिलासा द्यावी, ही मागणी पालकांनी अनेक महिने लावून धरली आहे. सरकारने मागच्या वर्षी मे महिन्यात तसा आदेशही काढला परंतु त्याला शाळांनी आक्षेप घेतल्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सरकारने काढलेला आदेश ढिसाळ असल्याचे सांगत पुण्यात गुडलक चौक येथे पुणे पेरेंट्स युनायटेड, आप पालक युनियन सह पालकांनी यावेळी नव्याने शालेय शुल्क नियमन अध्यादेशाची मागणी करत आंदोलन केले.
या वेळी मुकुंद किर्दत, संदीप सोनावणे, सैद अली,श्रीकांत आचार्य , ललिता गायकवाड, वैशाली पारखी , सतीश यादव, संदेश दिवेकर,अमोल बगाडे यांचेसह प्रेस्टीज पब्लिक स्कुल, न्यू पुणे पब्लिक स्कुल, राणी लक्ष्मीबाई सैनिक स्कुल, वॉलनट, कलमाडी स्कुल, जीजी इंटरनॅशनल, पेरीविंकल, रायन स्कुल इत्यादी शाळांचे पालक सामील झाले होते.
महाराष्ट्राबाहेर दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल यासह अनेक राज्यात केवळ शैक्षणिक फी घ्यावी. तर काही राज्यात शैक्षणिक फीमध्ये सवलत द्यावी, असे आदेश दिले गेले आहेत. पश्चिम बंगालच्या शैक्षणिक फी मधील सवलतीच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा योग्य ठरवले आहे. महाराष्ट्रातील आदेशामध्ये चुकीच्या अधिकार क्षेत्राचा संदर्भ दिला गेला असल्याने उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली असे यावेळेस मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.
शाळा फी च्या व्याख्येनुसार या अंतर्गत शिकवणी शुल्कासहित ग्रंथालय शुल्क, प्रयोगशाळा, जिमखाना, तारण, परीक्षा शुल्क, भोजनालय, वसतिगृह तसेच उपक्रम आणि सुविधा रक्कम याचा समावेश असतो. या शिवाय वाहतूक खर्च घेतला जातो. लॉकडाऊन काळात जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीने ( इप्टा ) योग्य प्रमाणात फीस कमी करावी असे या आदेशात म्हंटले होते. खरेतर बर्याच शाळेत अश्या पालक शिक्षक समित्या स्थापनच झालेल्या नाहीत. तसेच अनेक शाळात नेमलेले पालक प्रतिनिधी हे त्यांच्या पाल्यास त्रास दिला जाईल या भीतीने शाळा व्यवस्थापनाच्या निर्णयाविरुद्ध बोलू शकत नाही. यामुळे ह्या आदेशाबाबतची स्थगिती कोर्टाने जर उठवली तरी त्याचा पालकांना फारसा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे या संदर्भात इतर राज्यांच्या आदेशाप्रमाणे सक्षम, विद्यार्थीकेन्द्री आणि शाळांची नफेखोरी ला आळा घालणारा नवा शुल्क नियंत्रण अध्यादेश आणावा, अशी मागणी पुण्यात पालक संघटनांनी केली.
