पुणे|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
महाराष्ट्रात संविधान रक्षणासाठी कार्यरत वकील आणि विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व संशोधन कायदा २०१९ ला आव्हान देणारे याचिकापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
अॅड.असीम सरोदे याचिकापत्राबाबत सांगितले की, नागरिकत्व कायद्यातील नवीन सुधारणा ही स्पष्ट व उघड स्वरूपाची मनमानी आहे. धर्माच्या आधारे भारतीय समाजाचे वर्गीकरण करणे हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असलेल्या भारताच्या संविधानाला अमान्य आहे. आश्रित, निर्वासित व स्थलांतरित तसेच बेकायदेशीर स्थलांतरित या सगळ्या संदर्भात मोठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातून निर्माण होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अनेक संस्था याला आक्षेप घेतील, मानवी हक्कांचे असे प्रश्न भारताची प्रतिमा डागाळणारे ठरेल, असे मुद्दे याचिकेत मांडले आहेत.
न्यायाची प्रक्रिया डावलून केवळ बहुमताच्या जोरावर कायद्यांमधील सुधारणा घडवून आणणे हा लोकशाहीसाठी घातक पायंडा ठरेल. त्यामुळे हे विधेयक घटनाबाह्य जाहीर करावे अशी मागणी २२ परिच्छेदांच्या याचिकापत्रातून करण्यात आली. अॅड़ असीम सरोदे यांच्यासह दिलीप धर्माधिकारी, संजय जाधव, अॅड़ परिक्रमा खोत, मदन कुºहे, नकुल पटवर्धन, नुपूर गर्गे, ओंकार अडके यांनी दाखल केलेल्या याचिकापत्राची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या इतर 60 याचिकांसह होईल असा विश्वास अॅड. परिक्रमा खोत यांनी व्यक्त केला.
