उत्तराखंड सरकारचे म्हणणे अमान्य
- पूजेच्या थेट प्रक्षेपणास धर्मशास्त्रांची परवानगी नाही
नवी दिल्ली |
चारधामांतील धार्मिक विधींचे थेट प्रक्षेपण करण्यास धर्मशास्त्रांनुसार परवानगी नाही, हा राज्य सरकारचा दावा मान्य करण्यास उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. देवस्थानम मंडळाने या आधारावर विधींच्या थेट प्रक्षेपणास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला, तर या युक्तिवादाच्या पुष्टीसाठी त्याला धर्मग्रंथांतील संबंधित ओळ उद््धृत करावी लागेल, असे मुख्य न्यायाधीश आर.आर. चौहान व न्या. आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर यांनी बुधवारी दाखल केलेल्या शपथपत्रात सरकारने वरील निवेदन केले होते.
आम्हीही शास्त्रे वाचली आहेत आणि त्यात कुठेही अशा प्रकारची ओळ दिसून येत नाही, असे मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले. तथापि, चारधाम यात्रेबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या यात्रेबाबत कुठलाही आदेश जारी करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरकारने न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले असून चारधाम यात्रा स्थगित केली आहे, या महाधिवक्त्यांच्या निवेदनानंतर न्यायालयाने हे मत नोंदवले. पूजेच्या थेट प्रक्षेपणासाठी चारधाम मंडळाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री बदलल्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाची बैठक होऊ शकलेली नाही, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. पूजेचे थेट प्रक्षेपण धर्मशास्त्रांनुसार मान्य नसल्यामुळे लोकांचा त्याला विरोध आहे, याचाही सरकारने पुनरुच्चार केला. ‘मीही धर्मशास्त्रे वाचली आहेत. कुठल्या श्लोकात अशी बंदी घालण्यात आली आहे ते मला सांगा’, असे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले.