अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा दावा

मुंबई : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी सांगितले की, भाजपने त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नाचा एक फायदा म्हणजे 2019 मध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट संपवली. पवार म्हणाले की, (अजितदादांसोबत सरकार स्थापनेची) ही कसरत झाली नसती तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट कायम राहिली असती. अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापनेला शरद पवार यांचाही पाठिंबा असल्याच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. पवार म्हणाले, ‘सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला. त्या कवायतीचा एक फायदा असा झाला की महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात मदत झाली आणि त्यानंतर काय झाले, हे सर्वांनी पाहिले आहे. अशा सरकार स्थापनेची आपल्याला माहिती आहे का आणि अजित पवार या मुद्द्यावर मौन का पाळत आहेत, असे विचारले असता, यावर बोलण्याची गरज आहे का, असा प्रश्न त्यांनी केला. ते म्हणाले, ‘मी फक्त एवढेच म्हणालो की, अशी कसरत झाली नसती तर राष्ट्रपती राजवट हटवली असती का? राष्ट्रपती राजवट हटवली नसती तर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असती का?

महाराष्ट्रात वाद सुरूच आहे
निवडणूक आयोगानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही उद्धव ठाकरे गटाला दणका बसला आहे. बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, म्हणजे सध्या तरी शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहणार आहे. न्यायालयाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. या काळात उद्धव गटावर कोणतीही अपात्रतेची कारवाई करणार नसल्याचे शिंदे गटाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाच खरी शिवसेना मानण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले होते, शिवाय पक्षाचे मूळ निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणही देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

बुधवारी दुपारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली. शिंदे गटाकडून एन.के कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की अर्ज राखता येणार नाही. प्रथम उच्च न्यायालयात जा. निवडणूक आयोगाने मतांची संख्या पाहिली, संपूर्ण रचना पाहिली आणि नंतर मान्यता दिली. पक्षाच्या अंतर्गत गोष्टी मोजण्यासाठी कोणतेही बॅरोमीटर नाही. उद्धव गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आयोगाच्या आदेशानुसार यथास्थिती कायम ठेवली पाहिजे, असा युक्तिवाद सातत्याने केला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला नाही.