अनधिकृत नर्सिंग होमवर होणार ‘ही’ कारवाई…
मुंबई : राज्यातील अनधिकृत आणि विनानोंदणी सुरू असलेल्या नर्सिंग होमवर कारवाई करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
चित्रा वाघ यांनी या बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. भाई जगताप, संजय खोडके, सचिन अहिर यांनी उपप्रश्न विचारून चर्चेत सहभाग घेतला.
महाराष्ट्र शुश्रूषा नोंदणी अधिनियम, १९४९ तसेच संबंधित नियमांनुसार राज्यात खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होमची नोंदणी व तपासणी केली जाते. मात्र काही ठिकाणी विनानोंदणी किंवा अनधिकृत नर्सिंग होम सुरू असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने या प्रकरणावर राज्यस्तरावर समन्वयाने कारवाई करण्याची गरज आहे. यासाठी नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव यांच्या सह अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीत विभागीय आयुक्त, पोलिस अधिकारी तसेच आवश्यक ते इतर अधिकारीही सहभागी असतील.
हेही वाचा – ‘महाराष्ट्र हे उद्योग व गुंतवणुकीची उत्कृष्ट परिसंस्था असलेले राज्य’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ही समिती राज्यातील सर्व नर्सिंग होमचा आढावा घेऊन अनधिकृत नर्सिंग होमवर कारवाई करेल आणि संपूर्ण अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर मांडेल, असे सामंत यांनी सांगितले.
सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींमध्ये दंड आणि शिक्षा मर्यादित असल्याने ती अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे कठोर कारवाईसाठी संबंधित कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचाही प्रस्ताव समितीमार्फत तयार करण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिकेलाही त्यांच्या क्षेत्रात सर्वेक्षण करून अनधिकृत नर्सिंग होमची माहिती संकलित करण्याचे निर्देश दिले जातील. राज्यातील रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी अनधिकृत नर्सिंग होमवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी ही समिती ९० दिवसांत अहवाल सादर करेल, असेही सामंत म्हणाले.
