अखेर प्रतिक्षा संपली.. राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; राज्यातील वनपट्टाधारकांना आता…
Maharashtra Forest Land Rights: राज्यातील वनपट्टाधारकांची प्रतिक्षा अखेर संपुष्टात आली आहे. राज्य सरकारने वनपट्टाधारकांसाठी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदन सादर करत ही घोषणा केली आहे. वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना 7-ई आणि 12-ई लागू करण्यात येणार आहे. तसेच पात्र आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांना वनपट्टे प्रदान करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा राज्यातील 2 लाखांहून अधिक आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वनवासी वनपट्टाधारकांना होणार आहे, अशी घोषणाच चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना 7-ई आणि 12-ई लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितिची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. वनपट्टाधारकांसाठी विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र गाव नमुना 7-ई आणि गाव नमुना 12-ई तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
गाव नमुना 7-ई मध्ये संबंधित वनपट्टाधारकाची नोंद करण्यात येणार आहे. गाव नमुना 12-ई मध्ये संबंधित जमिनीवरील पिकांची नोंद होणार आहे. या निर्णयामुळे वनपट्टाधारकांना पूर्वी येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडी, बँक कर्ज, कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीतील मदत तसेच इतर कृषीविषयक शासकीय सुविधांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
हेही वाचा – आरबीआयने 100 रुपयांच्या नोटेबाबत दिला इशारा; महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या
विधानसभेत घोषणा केल्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. राज्यात 2 लाख वनपट्टेधारक आदिवासी आहेत. त्यांची नोंद महसूल सातबारावर आहे. मात्र मूळ मालक राज्य शासन दाखवले आहे. त्यांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांचा फायदा मिळत नाही. नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई, बँक आणि पीक कर्ज मिळत नाही. हा अन्याय दूर करण्याची आदिवासी समाजातील आमदारांनी अनेक वर्षांपासून मागणी केली होती. सातबारा हा वनपट्टेधारक यांना द्यावा, अशी आमदारांची मागणी होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. आता या समितीने आदिवासींना सर्व योजनांचा लाभ देण्याची सूचना केली होती. त्यासाठी 7 ई आणि 12 ई तयार केली आहे. तशी नोंद सातबारावर करू. तशी नोंद झाल्यावर आदिवासी कुटुंबांना सर्व लाभ मिळतील, असं त्यांनी सांगितलं.
लवकरच मोजणी आणि भूमी अभिलेख करणार आहोत. स्वतंत्र 7 ई आणि 12 ई तयार करणार आहोत. हा आदिवासींना सक्षम करणारा आणि स्वामित्व देणारा निर्णय आहे. आदिवासी सक्षमीकरणाकडे जातील. फडणवीस सरकारने आदिवासी समाजातील लोकांना जो विश्वास दिला होता, तो आज पूर्ण झाला आहे, असं ते म्हणाले.
