‘असत्य वृत्तांबाबत माहिती-तंत्रज्ञान कायदा दुरुस्तीची अंमलबजावणी नाही’; केंद्र सरकार
मुंबई : सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या-खोट्या ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांतील दुरुस्तीची ५ जुलैपर्यंत अंमलबजावणी केली जाणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कायद्यातील सुधारणांना विरोध करत हास्यकलाकार कुणाल कामरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी कायद्यातील दुरुस्तीतून सरकारविरोधातील उपहासपूर्ण लेखन, चित्रण किंवा विडंबनाला वगळल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. यावेळी याचिका दखल घेण्यायोग्य नसल्याचा केंद्राचा युक्तिवादही न्यायालयाने अमान्य केला होता.
गुरूवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी कायदा दुरूस्तीची अंमलबजावणी ५ जुलैपर्यंत केली जाणार नसल्याची हमी केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंग यांनी दिली.
