तूर आणि उडीद डाळीच्या वाढत्या किंमतीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलले मोठे पाऊल
मुंबई : केंद्र सरकारने तूर आणि उडीद डाळीच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी विशेष पाऊल उचललं आहे, यामुळे ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे डाळींचे भाव घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने साठेदारीवर तोडगा म्हणून मर्यादा लागू केली आहे.
केंद्र सरकारने घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, आयातदार आणि मिलर्सकडे ठेवलेल्या तूर आणि उडीद डाळीवर स्टॉक मर्यादा लागू केली. यामुळे साठा कमी होईल, त्यामुळे तूर आणि उडदाचे भाव घसरतील किंवा भाव स्थिर राहू शकतात. ऑक्टोबरपर्यंत साठ्यावर मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – सामनाच्या रोखठोकमध्ये पंतप्रधान मोदांची स्टॅलिनशी तुलना
डाळीबाबत केंद्र सरकारची कारवाई
बाजारातील तळागाळातील प्रतिनिधी आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादातून असे समजले की, ज्यामध्ये ई-पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या आणि भांडाराची माहिती देणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. विशेष म्हणजे ई पोर्टलवर माहिती देणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असताना मोठ्या संख्येने बाजार प्रतिनिधींनी एकतर नोंदणी केलेली नाही किंवा नियमितपणे त्यांच्या साठ्याची स्थिती अपडेट करण्यात अयशस्वी ठरलेत, अशीही माहिती समोर आली आहे.
या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली
तूर आणि उडीद डाळीच्या काळाबाजारासंदर्भात ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या पथकाने देशातील ४ राज्यांतील १० ठिकाणांना भेटी दिल्यात. या पथकाला गोदामांमध्ये तूर आणि उडीद डाळीचा साठा मोठ्या प्रमाणात आढळून आला आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या पथकाने ही शोधमोहीम राबवली.
