..तर लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचे आदेश देऊ; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले
मुंबई | महाराष्ट्र सरकारने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर अवैध कब्जा केला होता. त्याची वनजमीन अधिग्रहन केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. ज्या व्यक्तीला जमीन गमावली त्या व्यक्तीला जर योग्य मोबदला दिला नाही तर आम्ही लाडकी बहीण योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसेच त्या जमिनीवर उभं असलेलं बेकायदा बांधकामही तोडण्याचे निर्देश देऊ.
जस्टिस गवई म्हणाले, लाडकी बहिण, लाडकी लेक सारख्या योजना जाहीर करून त्याचे पैसे वाटायला महाराष्ट्र सरकारकडे पैसे आहेत. मग ज्या माणसाची जमीन अधिग्रहीत केली गेली आहे. ज्यावर अवैध कब्जा केलेला आहे त्या व्यक्तीला योग्य मोबदला का दिला नाही?
हेही वाचा – ‘सुप्रिया सुळेंविरोधात सुनेत्राला उभं करणं चूक होती’; अजित पवारांचं वक्तव्य
न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरून वागू नका. आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण या योजनांसाठी पैसे आहेत. पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का? अशा शब्दांत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांशी बोलून या मोबदल्याबाबत तोडगा काढावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच जर योग्य मोबदला मिळाला नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचे आदेश आम्ही देऊ असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
पुण्याचं जमीन अधिग्रहण प्रकरण नेमकं काय?
याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन ताब्यात घेतली पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन डिफेन्सच्या शिक्षासंकुलाला देण्यास सांगितलं. ज्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने हे सांगण्यात आलं की आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन देण्यात आली. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं.
