स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
पुणे | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या प्रकरणाची आज (28 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 288 नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा : नगरपरिषद व नगरपचांयतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीकरिता २ डिसेंबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी
छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. दोन महानगरपालिकेत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली होती. याही मनपात निवडणूक घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. आधीच उशीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती न देता या वेळापत्रकानुसार निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. याचे आम्ही स्वागत करतो, असे भाजपाचे नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले.
