मीरा-भाईंदर जमीन प्रकरण: “सरकारी जमीन हडपण्याचे प्रयत्न हाणून पाडू”; बावनकुळे यांचा विश्वास
मुंबई : राज्य सरकारची मीरा-भाईंदर येथील कोट्यवधी रूपये किंमतीची सुमारे २५४.८८ एकर जमीन दोन विकासकांना देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला विशेष अनुमती याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी ही जमीन दी इस्टेट इन्वेस्टमेंट व मीरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स या दोन विकासकांना देण्याचे आदेश दिले. जमीन सरकारच्या मालकीची असून, हा निकाल अनपेक्षित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे मांडून ही जमीन विकासकाला घेऊ देणार नाही, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या मीरा-भाईंदर येथील मौजे भाईंदर क्षेत्रातील २५४.८८ एकर जमिनीच्या महसुली नोंदीत, १९४८ सालापासून सरकारची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता फेरफार करण्यात आले. यात सुरुवातीला ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ आणि नंतर ‘मिरा सॉल्ट वर्क्स’ यांची नावे बेकायदेशीरपणे लावण्यात आली. १९५८ मध्ये मिठागरांच्या वापरामुळे या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाचे नाव लावण्यात आले. जमिनीच्या मालकीहक्कावरून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याचिका करण्यास सांगण्यात आले. २००२ साली जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनीवरील मीरा सॉल्ट कंपनीचा दावा फेटाळून ती संपूर्ण जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – उष्णतेचा परिणाम असंघटीत महिलांवर सर्वाधिक; उष्णता कृती नियोजनासाठी टाटा ट्रस्टचा पुढाकार
याविरोधात २०१९ साली कंपन्यांनी व केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रथम याचिका केली. ३० एप्रिल रोजी मीठ आयुक्तांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून ही जागा मीरा सॉल्ट वर्क्स यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला. वास्तविक, उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये प्रथम याचिका ही देखभालक्षमतेच्या मुद्दावर होती. परंतु , न्यायालयाने ते गुणवत्तेवर निर्णित केले. त्यामुळे ‘मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स’ या खासगी विकासकाचे नाव सरकारी जमिनीवर कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब जनतेच्या आणि सरकारच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा आणणारी आहे, असे बावनकुळे यांचे म्हणणे आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २९ (३)(क)नुसार ही जमीन सरकारची आहे.महसूल नोंदी बदलून सरकारी जमिनी हडपण्याचे प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
