मनोज जरांगे पाटील यांचा राज्य सरकारला इशारा; म्हणाले…

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांची आज आंतरवली सराटी गावात भव्य सभा पार पडली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकार सूचक इशारा दिला आहे. १० दिवसांत आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही तर काय करणार हे सांगू, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. तसेच त्यांनी छगन भुजबळ यांच्यावरही टीका केली आहे.

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र द्या आणि मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करा. आम्हाला महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ५० टक्क्याच्या आत मराठा म्हणून वेगळा प्रवर्ग करून आरक्षण दिलं तरी चालेल. पण एनटी व्हिजेएनटीचा प्रवर्ग टिकला तरच आरक्षण घेणार. नाही तर ५० टक्क्याच्यावर घेणार नाही.

मराठा आरक्षणाची स्थापना करण्यात आलेल्या समितीचं काम बंद करा. चार दिवसात कायदा पारित होणार नाही. एक महिन्याचा काळ द्या असं तुमचं आमचं ठरलं होतं. आता ५ हजार पानांचा पुरावा मिळाला आहे. त्याचा आधार घेऊन कुणबी समाजात समावेश करून मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.

हेही वाचा – भारत-पाकिस्तान सामन्यापुर्वी शोएब अख्तरचं मोठं विधान; म्हणाला, हा सामना कमकुवत..

आम्हाला शिकवतो पैसे कुठून आले? माझा मायबाप मराठा काबाडकष्ट शेतात करतो. माझ्या मायबापानं घाम गाळून हजार, पाचशे रूपये जमा केले आहेत आणि महाराष्ट्रातून येणाऱ्या मराठ्यांची सेवा करण्याचं काम १२३ गावकऱ्यांनी केलं आहे. तुझ्यासारखं नाही आमचं. आम्ही १२३ गावातून निधी गोळा केला आणि त्यातून २१ लाख जमा झाले. लगेच हिशोब घे म्हणावं त्याला सात कोटी वाल्याला. हे मराठ्यांना सांगणं गरजेचं आहे, त्याच्यासाठी नाही, ते सात-आठ वेळा जाऊन आलंय, आणखी जायची वेळ आली त्याची परत, असं म्हणत छगन भुजबळांना जरांगेंनी टोला लगावला.

मनोज जरांगेंच्या मागण्या काय?

• महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा.
• कोपर्डीच्या ताईवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशी देण्यात यावी.
• मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या ४५ बांधवांनी सांगितलेला निधी, कुटुंबातल्या एकाला सरकारी नोकरी द्यावी.
• दर दहा वर्षांनी आरक्षण दिलेल्या ओबीसी बांधवांचा सर्व्हे करण्यात यावा आणि प्रगत जाती बाहेर काढण्यात याव्यात.
• सारथी संस्थेमार्फत पी.एच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्तीचा निधी देऊन त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत.
• महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत मराठा म्हणून वेगळा प्रवर्ग करुन आरक्षण दिलं तरीही चालेल पण आम्हाला टिकणारं आरक्षण हवं आहे.