नवी दिल्ली | आगामी निवडणुका आणि संघटनात्मक बळकटीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीने गुरुवारी चार राज्यांत नव्या प्रदेशाध्यक्षांची घोषणा केली आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि त्रिपुरा या राज्यांच्या अध्यक्षपदाची धुरा नव्या चेहऱ्यांकडे सोपवली आहे. या मोठ्या निर्णयानंतर आता राष्ट्रीय स्तरावरही पक्षात आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल म्हणजेच खांदेपालट होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

पक्षाने वेगवेगळ्या राज्यांतील राजकीय समीकरणे आणि आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन नेत्यांची निवड केली आहे. दिल्लीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी ६२ वर्षीय लोकसभा खासदार आणि केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांची संघटनात्मक पकड मजबूत मानली जाते. पुढील वर्षी होणाऱ्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, ७६ वर्षीय केवल सिंग ढिल्लन यांच्याकडे राज्याची धुरा सोपवण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये पक्ष मजबूत करण्यासाठी ही मोठी नियुक्ती मानली जात आहे. तसेच हरियाणात राष्ट्रीय स्वयंसेना संघाची पार्श्वभूमी असलेल्या ५८ वर्षीय अर्चना गुप्ता यांची आणि ईशान्य भारतातील त्रिपुरामध्ये ४४ वर्षीय युवा नेते अभिषेक देबरॉय यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

महायुतीत भाजप ११ तर मित्र पक्षांना सहा जागा; विधान परिषदेसाठी तोडगा

१५ जूननंतर सरकार आणि पक्षात मोठे फेरबदल?

चार राज्यांतील या बदलांनंतर आता पक्षाचे संसदीय मडंळ आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातही खांदेपालट होण्याची चिन्हे आहेत. अधिक मास संपल्यानंतर १५ जूननंतर हे मोठे बदल घडून येऊ शकतात. पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जागतिक अनिश्चितता आणि आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता तिसऱ्या वर्षात प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे प्रशासनात नाविन्य आणण्यासाठी, काही नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्तरावर नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी हे फेरबदल केले जातील.

एनडीएच्या मुख्यमंत्र्यांचे स्नेहभोजन आणि मंत्रिमंडळ विस्तार

युती सरकारच्या दुसऱ्या वर्षानिमित्त पुढील महिन्यात दिल्लीत एका विशेष स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला एनडीएचे सर्व मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार असून या बैठकीतच संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारावर आणि बदलांवर अंतिम चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जून आणि नोव्हेंबर महिन्यात राज्यसभेतील ३४ सदस्य निवृत्त होत आहेत. एनडीएच्या महिला आरक्षण धोरणाला गती देण्यासाठी आगामी काळात राज्यसभा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात महिला नेत्यांचे प्रतिनिधित्व लक्षणीयरीत्या वाढवले जाण्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे मंत्रिमंडळातून बाहेर पडणाऱ्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना आगामी काळात विविध राज्यांच्या राज्यपाल पदावर सामावून घेतले जाण्याची शक्यताही सूत्रांनी वर्तवली आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा