मत्स्य निर्यातीत महाराष्ट्र देशात दुसरा; ७ हजार कोटींहून अधिकची उलाढाल
सावंतवाडी : भारताच्या मत्स्य निर्यात क्षेत्रात महाराष्ट्राने आपली ताकद सिद्ध करत देशात दुसरे स्थान पटकावले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यातून ७ हजार ३४३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या समुद्री उत्पादनांची निर्यात झाली असून, गेल्या पाच वर्षांत ही निर्यात दुप्पट झाली आहे. मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळाल्याने आणि ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे हे यश मिळाल्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने मत्स्यव्यवसायाला दिलेल्या चालनेमुळे ही मोठी कामगिरी शक्य झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये राज्याची निर्यात ३ हजार ६८४ कोटी रुपये होती, जी आता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. सध्या निर्यातीचे एकूण परिमाण वार्षिक २.२७ लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. विशेषतः कोकणातील कोळंबी आणि गोठवलेल्या मासळीला अमेरिका आणि चीनसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये मोठी मागणी आहे.
हेही वाचा – आता अदाणी करणार वीजपुरवठा, राज्य सरकारसोबत मोठा करार; पुढची 25 वर्षे…
या यशात कोकण किनारपट्टीचा वाटा सिंहाचा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिल्याने स्थानिक मच्छीमारांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाणे सोपे झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आव्हाने आणि वाढता उत्पादन खर्च असूनही, महाराष्ट्राने गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या बरोबरीने आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे. भारताच्या एकूण मत्स्य निर्यातीत अमेरिका (२२,७२३ कोटी) आणि चीन (१०,६६८ कोटी) या प्रमुख बाजारपेठा आहेत. याशिवाय युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण-पूर्व आशियातही महाराष्ट्राच्या मासळीला मोठी मागणी आहे.
“महायुती सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांत मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषी’ दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आम्ही घेतला. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम उत्पादनावर दिसत आहे. ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा’ योजना राज्यासाठी गेमचेंजर ठरली असून, यामुळे पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड मिळाली आहे. यामुळे मच्छिमारांचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मोठी मदत झाली आहे,” असे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
