ओबीसी आरक्षणाचा ‘मध्यप्रदेश पॅटर्न’, आज सर्वपक्षीय बैठक, भुजबळांनी ‘मध्यप्रदेश पॅटर्न’ सांगितला
मुंबई । प्रतिनिधी
ओबीसींच्या आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी आता राज्यातील आघाडी सरकार मध्यप्रदेश पॅटर्न लागू करणार आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची माहिती दिली. तसेच या संदर्भात आज महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली असून या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरही उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वच राज्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप केला आणि देशपातळीवर निर्णय घेतला तर सर्वच राज्यांचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो, असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.
ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे आपल्याकडे ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
विरोधी पक्षांचीही संमती
मध्यप्रदेशप्रमाणे आम्हालाही तीच अडचण निर्माण झाली असून आम्हीही त्याच रस्त्याने जायचं ठरवलं आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांना विचारलं असता त्यांनीही संमती दर्शवली आहे. याबाबतचे काही प्रस्तावही आले आहेत. आता एक मिटिंग आहे. अजित पवार, फडणवीस दरेकर यांनाही आमंत्रित केलं आहे. यात निर्णय घेऊ. जोपर्यंत सरकारचं काम होत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे जाऊ शकतात, असंही त्यांनी सांगितलं.
मध्यप्रदेशात राज्यपाल त्यांचाच
महाराष्ट्राला जो कायदा लागू झाला तोच कायदा मध्यप्रदेशालाही लागू झाला. पण त्यांनी ताबडतोब अध्यादेश काढला. तिकडे सरकार त्यांचं आहे. राज्यपाल त्यांचा आहे. निवडणूक आयोग सरकार सांगेल तसं सहकार्य करत आहे. त्यामुळे त्यांना अडथळ्याची शर्यत पार करावी लागत नाही. आम्ही प्रयत्नांची पराकष्ठा करत आहोत. जो जो जे जे काही सुचवेल ते ते आम्ही करत आहोत. केंद्राने त्यात हस्तक्षेप केला आणि देशपातळीवर निर्णय घेतला तर सर्व राज्यातील ओबीसींवर आलेलं संकट दूर होईल. कारण प्रत्येक राज्याला कसरत करावी लागत आहे, असंही ते म्हणाले.
