शिंदे आणि फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात शरद पवारांनी कोणावर व्यक्त केली चिंता, जाणून घ्या
मुंबई : अजित पवार यांना अर्थमंत्री बनवण्यापूर्वी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून अजित यांच्यासोबत असलेल्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांना कृषी, सहकार अशी महत्त्वाची मंत्रिपदं दिली होती. या पत्रात शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या घसरत्या शैक्षणिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील घसरलेला शैक्षणिक दर्जा ‘अत्यंत चिंताजनक आणि लज्जास्पद’ असल्याचे म्हटले आणि राज्य सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे आवाहन केले. त्यांनी ताज्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 (2021-2022) चा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावरून सातव्या स्थानावर घसरला आहे. पवार यांनी पत्रात लिहिले आहे की, ‘कार्यक्षम शिक्षण पद्धतीमुळे समाज सुधारतो. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांसारख्या महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षणतज्ञांनी हे तत्व ओळखले आणि एक कार्यक्षम शाळा व्यवस्था निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले. परंतु, आज राज्यातील शालेय व्यवस्थापनाची घसरण ही राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण परंपरांसाठी लाजिरवाणी बाब आहे.
राज्यातील सर्वांगीण शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून हा मुद्दा चिंतेचा विषय असल्याचे सांगून शरद पवार यांनी लिहिले की, केंद्राच्या मूल्यांकनाच्या निकषांमध्ये शैक्षणिक कामगिरी आणि गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, बदलत्या शैक्षणिक प्रक्रिया इत्यादींचा समावेश होतो, परंतु महाराष्ट्राने ते घेतलेले नाही. गंभीरपणे घेतले.
शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी लक्ष घालण्याचे आवाहन
राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेच्या घसरत्या घसरणीबाबत पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण केंद्राच्या २०२२ मध्ये ‘दोन शिक्षक-शाळांचे सक्षमीकरण’ या विषयावरील परिषदेचा संदर्भ देत बदलत्या शैक्षणिक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर काही निरीक्षणे आणि सूचना केल्या. ते म्हणाले की सुमारे 38,000 जिल्हा परिषद शाळा दोन-शिक्षक वर्गात मोडतात आणि बहुतेक छोट्या वस्त्यांमध्ये किंवा दुर्गम ‘वस्ती’, कोनाड्यांमध्ये आणि क्रॅनीजमध्ये चालवल्या जातात आणि विद्यार्थी संख्या खूपच कमी असल्याने त्या बंद करण्याची अनेकदा चर्चा होते.
या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य सरकारने आणि विशेषत: शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून ढासळत चाललेला शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी वेळीच उपाययोजना सुरू कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. आवश्यक कृती आराखडा तयार करण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यात राज्य पुन्हा अव्वल स्थान मिळवेल याची खात्री करण्यासाठी पवार यांनी सर्व संबंधितांची तातडीने बैठक बोलावली.
