शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल; अर्थसंकल्पात तरतुदीचे संकेत
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात वित्त आणि नियोजन विभागाकडे 5 हजार 975 कोटी 51 लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे.
30 जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. सहकार मंत्र्यांनी दिलेली माहिती पाहता येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी तरतूद होण्याचे संकेत आहेत.
हेही वाचा – एम आय टी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय येथे मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत लेखी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात बाबासाहेब पाटील यांनी शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस सरकाराला करण्यासाठी 30 ऑक्टोबर 2025 च्या शासन निर्णयन्वये उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या 50 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांपैकी 44 लाख 4 हजार शेतकऱ्यांना योजेनचा लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सरू आहे. तर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पात्र असलेल्या 32 लाख 42 हजार शेतकऱ्यांपैकी 32 लाख 29 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आल्याचे पाटील यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.
