कष्टकऱ्यांना दिवाळीला बोनस द्या!
बोनस मेळाव्यात असंघटितांची राज्य शासनाकडे मागणी
![Give bonus to hard workers on Diwali. Bonus, in assembly, unorganized, to state government, demand,](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2023/11/Diwali-Bonus-780x470.jpg)
पिंपरी ः पिंपरी चिंचवडसह महाराष्ट्र राज्यातील असंघटित कामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. वर्षभर राबूनही त्यांना किमान, समान वेतन मिळत नाही बांधकाम कामगार, फेरीवाला, घरेलू कामगार,कंत्राटी कामगार, रिक्षा चालक, सफाई कामगार अशा संघटित कामगारांना राज्य शासनाने दहा हजार रुपये दिवाळीचा बोनस द्यावे अशी मागणी कष्टकरी वर्गानी मेळाव्यात आज केली.
यावेळी कष्टकरी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, राज्य संघटक शंकर राठोड, महिलाअध्यक्षा माधुरी जलमुलवार, अर्चना कांबळे,किरण सडेकर,सूरज देशमाने, चंद्रकांत कुंभार, पूनम इंगळे,वैशाली विधाते,
लक्ष्मी चव्हाण,अनिता अमलापुरे,कांचन माने, सुमन चव्हाण,मंगल बनसोडे,शिवशंकर जाधव,कैलास डोके
संभाजी पवार, शशिकांत थोरात, भगवान कटारे उद्धव शिंदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी नखाते म्हणाले की सरकारचे एकंदरीत कष्टकरी कामगारांकडे दुर्लक्ष झालेले असून कामगारांना किमान समान वेतन मिळत नाही वर्षभर राबवूनही कामगारांना मालकाकडून तसेच आस्थापनाकडून बोनस दिला जात नाही शासन आदेश करून बोनस सुरू करावा , खऱ्या अर्थाने असंघटित कामगारांचे कामाचे योगदान मोठे असल्याने राज्य शासनाकडून हा संघटित कामगारांना बोनस देण्याची गरज आहे कोरोनाच्या कालावधीपासून कष्टकरी कामगारांचे हाल होत असून हाताला काम मिळत नाही मिळाले तरी टिकत नाही अशी परिस्थिती असताना कष्टकरी कामगारांना सण साजरा करण्यासाठी म्हणून बोनस देण्यात यावे अशी मागणी नॅशनलिस्ट ट्रेड युनियन फेडरेशन , कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे आयोजित मेलव्यात करण्यात आली.
कामाचे तास, ओव्हर टाइम, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता इत्यादी बाबतीतील कायद्यांचे देखील सर्रास उल्लंघन होत असते. १२ तास काम करून राबवून घेऊनही त्यांना लाभ न देण्याची पद्धत अनेक औद्योगिक व सेवा आस्थापनांमधील नेहमीचीच पद्धत झाली आहे. म्हणून शासन आदेश काढून कंत्राटी व कारखाना कामगार यांना मालकाकडून बोनस द्यावा व घरेलु कामगार व बांधकाम कामगारांना , सफाई , रिक्षा चालकांना शासनाकडून बोनस देण्यात यावे. दोन वर्ष पासून कामगार मंत्री केवळ बोनस देऊ अशी घोषणा करण्यात येते आहे. सरकारकडे प्रचंड निधी असताना या कामगार वर्गास बोनस अथवा इतर लाभ देण्याची मानसिकता सरकारची नाही.